ITR भरने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो ₹65,500 की टैक्स बचत से चूक जाएंगे, जानिए NPS से कैसे होगा फायदा

अगर आपने नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) चुन ली है और आपको लगता है कि अब टैक्स बचाने के लिए कोई खास विकल्प नहीं बचा है, तो यह खबर आपके लिए राहत लेकर आई है। भले ही नई टैक्स व्यवस्था में सेक्शन 80C, HRA और होम लोन ब्याज जैसी ज्यादातर टैक्स छूट खत्म हो चुकी हैं, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के जरिए अभी भी एक बड़ा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। खास बात यह है कि यह फायदा सेक्शन 80CCD(2) के तहत मिलता है और यह केवल नियोक्ता (Employer) द्वारा किए गए NPS योगदान पर लागू होता है। सही योजना अपनाने पर कर्मचारी हर साल ₹65,500 तक टैक्स बचा सकते हैं, साथ ही रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड भी तैयार कर सकते हैं।

नई और पुराने टैक्स रिजीम में भी उपलब्ध

दरअसल, सेक्शन 80CCD(2) के तहत कंपनी अपने कर्मचारियों के टियर-1 NPS अकाउंट में जो योगदान करती है, उस पर टैक्स छूट मिलती है। यह छूट नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में उपलब्ध है। हालांकि, इसका लाभ तभी मिलेगा, जब आपकी कंपनी कॉर्पोरेट NPS मॉडल से जुड़ी होगी। कर्मचारी अपने स्तर पर NPS में जो निवेश करते हैं, उस पर नई टैक्स व्यवस्था में कोई अतिरिक्त छूट नहीं मिलती, लेकिन नियोक्ता का योगदान पूरी तरह अलग नियमों के तहत टैक्स बचाने का अवसर देता है।

₹65,500 तक कैसे होगी बचत?

नई टैक्स व्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए नियोक्ता द्वारा बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (Basic + DA) का अधिकतम 14% तक का योगदान टैक्स छूट के दायरे में आता है, यानी जितना अधिक कंपनी NPS में योगदान करेगी, उतनी ही आपकी टैक्स योग्य आय (Taxable Income) कम होगी और टैक्स की बचत बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की सालाना सैलरी ऐसी है कि कंपनी अधिकतम सीमा तक NPS में योगदान करती है, तो उसकी टैक्स बचत करीब ₹65,500 प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है।

क्या कहते हैं टैक्स एक्सपर्ट?

टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि कॉर्पोरेट NPS नई टैक्स व्यवस्था अपनाने वाले कर्मचारियों के लिए सबसे प्रभावी टैक्स सेविंग विकल्पों में से एक बन गया है। इससे डबल फायदा मिलता है। पहला, आपकी टैक्स देनदारी कम होती है और दूसरा हर महीने रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा निवेश अपने आप तैयार होता रहता है। लंबे समय तक नियमित निवेश और कंपाउंडिंग का लाभ मिलने से रिटायरमेंट के समय अच्छा-खासा फंड तैयार हो सकता है।

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर नियोक्ता द्वारा NPS, EPF और सुपरएन्युएशन फंड में कुल योगदान ₹7.5 लाख से अधिक हो जाता है, तो अतिरिक्त राशि टैक्स के दायरे में आ सकती है। इसलिए कर्मचारियों को अपने वेतन ढांचे और कंपनी की NPS नीति को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

अगर आपकी कंपनी कॉर्पोरेट NPS सुविधा देती है और आपने अभी तक इसका विकल्प नहीं चुना है, तो यह आपके लिए टैक्स बचाने का शानदार मौका हो सकता है। आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करते समय यह सुनिश्चित करें कि नियोक्ता का NPS योगदान फॉर्म-16 में सही तरीके से दर्ज हो। इसके बाद आप सेक्शन 80CCD(2) के तहत इस कटौती का दावा कर सकते हैं। इससे न केवल टैक्स कम होगा, बल्कि भविष्य के लिए मजबूत रिटायरमेंट फंड भी तैयार होगा।