Yogi Adityanath Full Action में, Agra में अफसरों को चेतावनी- घटिया काम पर दर्ज होगी FIR

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि राज्य में विकास, सुशासन और जन-कल्याण के प्रयासों को नई गति मिलेगी। उन्होंने पीलीभीत की बरखेड़ा और बिसलपुर विधानसभा सीटों पर 569 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत वाली 66 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुरादाबाद में भी उन्होंने 365 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत वाली 63 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में मुरादाबाद नगर, मुरादाबाद देहात और कुंदरकी विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ नगर निगम और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की परियोजनाएं भी शामिल थीं। एक दिन पहले, आदित्यनाथ ने आगरा डिवीज़न के लिए विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था की स्थिति और लोक निर्माण विभाग (PWD) की प्रस्तावित कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डिविजनल कमिश्नर के ऑडिटोरियम में एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास कार्यों में कमियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और किसी भी हाल में क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगरा, जो अब एक मेट्रो शहर है, वहां मेट्रो स्टैंडर्ड के हिसाब से पानी की सप्लाई, सड़कें, सीवरेज और शहर को सुंदर बनाने की सुविधाएं होनी चाहिए। सरकारी बयान के अनुसार, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर तुरंत रोक लगाएं और सड़कों को नुकसान पहुंचाने वाले वाहन मालिकों से मरम्मत का खर्च वसूलें। उन्होंने जल जीवन मिशन, अमृत (AMRUT) योजना, सीवर लाइन प्रोजेक्ट और अन्य बुनियादी ढांचा कार्यों के लिए खोदी गई सड़कों की खराब मरम्मत पर भी नाराजगी जताई।

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आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि खराब क्वालिटी के निर्माण के लिए इंजीनियर और ठेकेदार सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे घटिया काम के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करें और कानूनी कार्रवाई शुरू करें। मुख्यमंत्री ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के कारण आगरा एयरपोर्ट के विस्तार, नए पुलों के निर्माण और सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं में आ रही कानूनी अड़चनों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि विकास परियोजनाएं न रुकें और उनसे कहा कि वे अदालतों में सरकार का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने के लिए वरिष्ठ वकीलों का एक पैनल बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जहां पुराने पेड़ सड़क चौड़ी करने के काम में बाधा डालते हैं, वहां उन पेड़ों वाली ज़मीन को बचाते हुए वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जाने चाहिए।

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उन्होंने पड़ोसी राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश से हो रही अवैध माइनिंग पर चिंता जताई और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाएं और इस समस्या से निपटने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल बिठाएं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे किसानों की फसलों को बचाने के लिए आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करें। बैठक के दौरान, जन-प्रतिनिधियों ने कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मांगें रखीं, जिनमें दयालबाग-खंडौली बाईपास, यमुना पर एक नया पुल, एत्मादपुर बाईपास और ग्वालियर रोड पर जल-जमाव की समस्या को दूर करने के उपाय शामिल थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इन प्रस्तावों को विकास योजना में शामिल किया जाए। बयान के अनुसार, उन्होंने पैदल धार्मिक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के मकसद से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के पुनर्निर्माण को प्राथमिकता देने का भी आदेश दिया।