अमेरिका जाकर वहां नौकरी करने का सपना देखने वालों को झटका लगा है। दरअसल, अमेरिका के एक सीनेटर ने सीनेट में H1B वीजा से जुड़ा एक नया बिल पेश किया है। इस बिल का उद्देश्य 3 साल के लिए नए H-1B वीजा जारी करने पर रोक लगाने और ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाई गई 1 लाख डॉलर की फीस को कानूनी रूप देना है। हालांकि, इस फीस को फेडरल कोर्ट पहले रद्द कर चुकी है। मोंटाना से ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर टिम शीही ने कहा कि अमेरिका को ऐसे वीजा जारी करने से रुकना चाहिए जिनसे अमेरिकी कर्मचारियों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं।
H-1B वीजा क्यों है जरूरी?
जान लें कि H-1B वीजा एक नॉन-इमिग्रेंट वीजा है जो अमेरिका की कंपनियों को खास प्रकार के कामों के लिए कुशल विदेशी कर्मचारियों को जॉब पर रखने की अनुमति देता है। इन कामों के लिए कर्मचारियों को थ्योरेटिकल या टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियां हर साल भारत-चीन जैसे देशों से हजारों कर्मचारियों को जॉब पर रखने के लिए इसी H1-B वीजा पर निर्भर रहती हैं।
H-1B प्रोग्राम स्पेशलाइज्ड और मुश्किल से भरे जाने वाले पदों के लिए कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए बना था, न कि काबिल और हार्ड वर्किंग अमेरिकियों के बजाय सस्ते विदेशी कर्मचारियों को लाने के लिए: सीनेटर टिम शीही
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(इनपुट- PTI)
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