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वियज 10 मई 2026 को तमिलनाडु के 9वें सीएम बने थे।- फाइल फोटो।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग ने TVK को रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी माना है।
पार्टी को तमिलनाडु और पुडुचेरी में मान्यता मिली है। EC ने TVK को ‘सीटी’ चुनाव चिह्न भी पक्का कर दिया है। पार्टी ने इसी सिंबल पर चुनाव लड़ा था।
विजय ने कहा कि हालिया 2026 विधानसभा चुनाव में TVK को 35% वोट मिले। उन्होंने इसे तमिलनाडु की राजनीति में ‘अभूतपूर्व चमत्कार’ बताया।
उन्होंने कहा कि चुनावी जनादेश का सम्मान करते हुए उनकी सरकार ईमानदार और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन के लिए काम करेगी।
जनसेवा और कल्याण योजनाओं का वादा
विजय ने मतदाताओं के भरोसे का लगातार जनसेवा और पूरे राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सम्मान करने का वादा किया।
उन्होंने धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय गठबंधन की वैचारिक दिशा पर जोर दिया। विजय ने बताया कि तमिलगा वेत्री कझगम को औपचारिक रूप से शुरू हुए 27 महीने बाद पार्टी ने हालिया विधानसभा चुनाव लड़ा।
पहले TVK मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं थी
जब कोई नई पार्टी बनती है, तो उसे चुनाव लड़ने के लिए तुरंत “मान्यता प्राप्त” होना जरूरी नहीं होता। चुनाव आयोग के पास खाली पड़े चुनाव चिन्हों की एक लिस्ट होती है, जिसे ‘फ्री सिंबल’ कहते हैं।
अगर नई पार्टी एक तय संख्या (राज्य की कुल सीटों का 5%) में अपने उम्मीदवार उतारती है, तो चुनाव आयोग उसे उन खाली चिन्हों में से एक निशान (जैसे सीटी) सिर्फ उस चुनाव के लिए दे देता है, ताकि उसके सभी उम्मीदवार एक ही निशान पर चुनाव लड़ सकें।
जब पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके तय वोट और सीटें जीत लेती है, तब आयोग उसे आधिकारिक “मान्यता” देता है। इसके बाद वह चुनाव चिन्ह हमेशा के लिए पक्का (रिजर्व) हो जाता है और उसे कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता।
TVK के पास विधानसभा में बहुमत नहीं
4 मई 2026 को तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के रिजल्ट आए थे। इसमें TVK को 108 सीटें मिली थीं। हालांकि, यह सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 के आंकड़े से पीछे रह गई।
पार्टी ने चुनाव के बाद कांग्रेस, वीसीके और आईयूएमएल के साथ गठबंधन किया। 59 सालों के बाद, कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में दो प्रतिनिधि हैं, जबकि आईयूएमएल और वीसीके के पास एक-एक प्रतिनिधि है।
वामपंथी दलों ने, जिन्होंने दो-दो सीटें जीती हैं, टीवीके को ‘बाहर से समर्थन’ देने का फैसला किया था। वे सरकार का हिस्सा नहीं हैं।
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