MBBS Admission: मेडिकल दाखिले में बड़ा बदलाव, MBBS सीट ब्लॉक करने पर लगेगा 2 साल का बैन

MBBS Admission 2026: महाराष्ट्र में मेडिकल (MBBS/BDS) और डेंटल कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव आया है। राज्य सरकार ने मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट-आधारित बनाने के लिए नियमों में 10 साल बाद बड़ा संशोधन किया है। नए नियमों के तहत, यदि कोई छात्र काउंसलिंग के अंतिम राउंड में अलॉट की गई सीट को ब्लॉक करता है और उस पर एडमिशन नहीं लेता है, तो उस पर महाराष्ट्र में अगले दो शैक्षणिक वर्षों के लिए बैन लगा दिया जाएगा।

इसके साथ ही, महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के बहुचर्चित और विवादित ‘इंस्टिट्यूशनल कोटा राउंड’ को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

सीट ब्लॉकिंग पर क्यों कड़ा हुआ नियम?

मेडिकल दाखिले के दौरान अक्सर यह देखा जाता था कि कुछ अभ्यर्थी काउंसलिंग के आखिरी राउंड तक अपनी सीटें रोके ब्लॉक करके रखते थे और बाद में एडमिशन नहीं लेते थे। इससे वह सीट बेकार हो जाती थी और मेरिट लिस्ट में नीचे मौजूद योग्य छात्रों का नुकसान होता था।

गैजेट में जारी नए नियम के अनुसार, जो अभ्यर्थी दाखिला प्रक्रिया के अंतिम राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड सहित में अलॉट हुई सीट पर रिपोर्ट नहीं करेंगे या जॉइन नहीं करेंगे, जिसके कारण वह सीट खाली रह जाती है, वे छात्र अगले दो साल तक महाराष्ट्र में किसी भी अंडरग्रेजुएट मेडिकल या डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, पहले राउंड के बाद बिना किसी पेनल्टी के सीट छोड़ने का विकल्प पहले की तरह ही बना रहेगा।

इंस्टिट्यूशनल राउंड पूरी तरह खत्म, सिर्फ CAP से होंगे दाखिले

अब तक महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य था जहां ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस (CAP) खत्म होने के बाद बची हुई खाली सीटें प्राइवेट कॉलेजों को सौंप दी जाती थीं, जिन्हें वे अपने स्तर पर ‘इंस्टिट्यूशनल राउंड’ से भरते थे। इस व्यवस्था पर हमेशा से मनमानी फीस वसूलने और मेरिट की अनदेखी करने के आरोप लगते रहे हैं।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के निर्देशों का पालन करते हुए अब यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। अब मेडिकल और डेंटल की 100% सीटें केवल स्टेट सीईटी सेल की ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग (CAP) के जरिए ही भरी जाएंगी। कट-ऑफ डेट तक केवल CET सेल ही एडमिशन आयोजित करेगा और यदि उसके बाद भी कोई सीट खाली रह जाती है, तो वह खाली ही रहेगी—कॉलेजों को अपने स्तर पर दाखिला देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

12वीं में बायोटेक्नोलॉजी वाले छात्रों को भी मौका

नए नियमों में एक और राहत दी गई है। 12वीं कक्षा में बायोलॉजी के बजाय बायो-टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय पढ़ने वाले और एंट्रेंस टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थी भी अब इन एडमिशन राउंड्स में हिस्सा लेने के योग्य होंगे। सरकार के इस फैसले से दाखिला प्रक्रिया में धांधली और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी तथा केवल योग्य और जरूरतमंद छात्रों को ही मेडिकल सीटें मिल सकेंगी।