ट्रंप टैरिफ रद्द होते ही लुढ़की यूएस करेंसी! कोर्ट के झटके से डॉलर फिसला, अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी

नई दिल्ली. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया. कोर्ट ने 6-3 के फैसले में कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट (IEEPA) कानून का गलत इस्तेमाल किया. कोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति को इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है, यह काम कांग्रेस का है.

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद बाजार में नई हलचल शुरू हो गई. कोर्ट के इस कदम से निवेशकों का ध्यान अमेरिका की सरकारी आय और फाइनेंशियल कंडीशन पर गया. यही वजह है कि डॉलर थोड़ा कमजोर हुआ. वहीं, अमेरिकी बॉन्ड यानी ट्रेजरी यील्ड बढ़ गई और शेयर बाजार में हल्की तेजी देखी गई.

कोर्ट के एक फैसले से डॉलर पड़ा नरम
डॉलर इंडेक्स (Bloomberg Dollar Spot Index) में 0.2% की कमी आई. दरअसल, बाजार को उम्मीद थी कि टैरिफ से सरकारी खजाने में अरबों डॉलर का रेवेन्यू आएगा, जिससे अमेरिका की फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होगी. लेकिन कोर्ट के फैसले ने इस फाइनेंशियल बैकअप पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिससे निवेशकों का भरोसा थोड़ा डगमगाया है. फैसले से पहले डॉलर मजबूत हो रहा था. ग्लोबल टेंशन के माहौल में डॉलर को सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) के रूप में भी खरीदा जा रहा था.

अमेरिकी शेयर बाजार में हल्की तेजी
ट्रंप टैरिफ रद्द होने के फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में हल्की तेजी देखी गई. बाजार में कोई बड़ा उछाल नहीं आया, लेकिन निवेशकों ने इसे फिलहाल राहत के तौर पर लिया. खबर लिखे जाने तक तीनों प्रमुख इंडेक्स में थोड़ी तेजी रही. एसएंडपी500 करीब 0.65% ऊपर रहा. इसके अलावा डाउ जोंस में लगभग 124 अंक यानी 0.25% चढ़ा और टेक कंपनियों वाला इंडेक्स नैस्डैक 1% ऊपर रहा. एक्सपर्ट का कहना है कि वॉल स्ट्रीट को इस फैसले की कुछ हद तक पहले से उम्मीद थी, इसलिए बाजार की प्रतिक्रिया शांत रही. इसी बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था की धीमी होती रफ्तार और बढ़ती महंगाई से जुड़े कुछ निराशाजनक आंकड़े भी सामने आए, जिसने बाजार की तेजी को सीमित रखा.

ट्रंप ने टैरिफ को बनाया था हथियार
बता दे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी. उसके बाद से ही ट्रंप ने ग्लोबल ट्रेड में दबाव बनाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. उन्होंने लगभग सभी प्रमुख ट्रेड पार्टनर्स देशों पर टैरिफ लागू किया. उनका तर्क था कि कई देशों में अमेरिकी सामान पर भारी टैरिफ लगाया जाता है, जबकि वहां अमेरिकी प्रोडक्ट आसानी से सस्ते या बिना टैरिफ के बिक जाते हैं.