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यह फ़ोरम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर भी काम करता है जहाँ काउंसिल के अहम विचारों और सुझावों को पेश किया जाता है और उन पर चर्चा होती है। यह एजेंडा तय करने में अहम भूमिका निभाता है; इसके नतीजों और बिज़नेस काउंसिल की सिफ़ारिशों को अक्सर ब्रिक्स समिट के घोषणापत्रों और आगे के काम की योजनाओं में शामिल किया जाता है। इन क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, MSME, स्टैंडर्ड्स में सहयोग और वैल्यू चेन इंटीग्रेशन शामिल हैं। ब्रिक्स बिज़नेस फ़ोरम का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत 2026 की अपनी अध्यक्षता के तहत 18वें ब्रिक्स समिट की मेज़बानी कर रहा है। भारत की अध्यक्षता “मज़बूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण” थीम पर आधारित है, जिसमें विकास, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन मुख्य फ़ोकस क्षेत्र हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल बिठाने और मल्टीलेटरल संस्थाओं में ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर उभरा है। इसके एजेंडे में विकास, फ़ाइनेंस, टेक्नोलॉजी, व्यापार और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान शामिल हैं। इस समूह में अभी 11 देश शामिल हैं — ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ़्रीका और UAE।
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भारत की 2026 की अध्यक्षता के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, ब्रिक्स सदस्य मिलकर दुनिया की कुल आबादी का लगभग 49.5 प्रतिशत, ग्लोबल GDP का 40 प्रतिशत और ग्लोबल व्यापार का 26 प्रतिशत हिस्सा हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में आर्थिक बंटवारा, टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव, जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर दबाव जैसी चुनौतियां हैं। भारत के लिए, 2026 की अध्यक्षता का मकसद ब्रिक्स के बढ़े हुए प्रतिनिधित्व को सार्थक सहयोग और ठोस नतीजों में बदलना है। साथ ही, इसके अलग-अलग तरह के सदस्यों के बीच आम सहमति बनाना और मौजूदा सिस्टम को और असरदार बनाना भी इसका लक्ष्य है। इसलिए, बिजनेस फोरम – जिसमें बिजनेस लीडर्स, मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं – भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि यह ग्रुप व्यापार, निवेश, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करता है।
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