8वें वेतन आयोग से पहले यह आखिरी बड़ी बढ़ोतरी?
जुलाई 2026 की यह DA रिवीजन 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है, लेकिन उसकी सिफारिशें आने में अभी समय है। जब तक नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू नहीं होती, तब तक सभी DA रिवीजन मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत ही होंगे।
कैसे हुई जुलाई DA की गणना
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लेबर ब्यूरो ने जून 2026 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) जारी कर दिया है। यह आंकड़ा 151.9 दर्ज किया गया है, जो मई 2026 के 150.8 से अधिक है। जून महीने का यह डेटा जुलाई में होने वाली DA रिवीजन के लिए आखिरी कड़ी थी और अब सभी आवश्यक आंकड़े उपलब्ध हो चुके हैं।
कब मिलेगा डीए और एरियर
DA में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी, लेकिन सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही जारी की जाएगी। पिछले वर्षों में, जुलाई DA की घोषणा आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में की जाती रही है।
बता दें केंद्र सरकार साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। यह संशोधन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत किया जाता है, जहां DA की गणना CPI-IW के 12 महीने के औसत के आधार पर होती है।
63.75% बना DA, लेकिन सरकार 63% ही देगी
CPI-IW डेटा और 7वें वेतन आयोग के कैलकुलेशन सिस्टम के अनुसार, महंगाई भत्ता लगभग 63.75% बन रहा है। हालांकि, सरकार की मौजूदा ट्रेंड के अनुसार, दशमलव के अंकों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और भुगतान योग्य दर 63% होगी। यह वर्तमान 60% की तुलना में 3% अधिक है। गणना में 64% तक पहुंचने के लिए आवश्यक आंकड़े नहीं मिले हैं, इसलिए 4% की बढ़ोतरी की संभावना फिलहाल नहीं है।
अलग-अलग लेवल पर कितना फायदा?
अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो DA में 3 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी होगी। पेंशनर्स को भी यह लाभ डियरनेस रिलीफ (DR) के रूप में मिलेगा। विभिन्न वेतन स्तरों पर कर्मचारियों को होने वाले लाभ की गणना इस प्रकार है…
- 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को प्रति माह लगभग 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
- 35,400 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को करीब 1,062 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं।
- 56,100 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को प्रति माह लगभग 1,683 रुपये अधिक मिलेंगे।
Disclaimer: यह जानकारी उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों और मौजूदा गणना पद्धति पर आधारित है। DA की अंतिम दर और अधिसूचना केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही आधिकारिक मानी जाएगी।
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