SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत पर रोक बरकरार: सुप्रीम कोर्ट बोला- रिव्यू जरूरी नहीं, 2018 के संशोधन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

2018 में सुप्रीम कोर्ट के डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले के फैसले के बाद संसद ने SC/ST एक्ट में संशोधन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कुछ मामलों में FIR से पहले होने वाली जांच और गिरफ्तारी से पहले परमिशन को जरूरी बताया थी। साथ ही कहा था कि जरूरत पड़ने पर मामलों में अग्रिम जमानत दी जा सकती है।

इसके बाद संसद ने एक्ट में सेक्शन 18A जोड़ा। इसमें,

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वंदे मातरम गीत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, ‘धार्मिक कारणों से राष्ट्रगीत न गाने वाले व्यक्ति को आपराधिक कार्रवाई का सामना नहीं करना चाहिए।’ कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यह सुनवाई गायक टीएम कृष्णा की याचिका पर हुई। पढ़ें पूरी खबर…