खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को किया सस्पेंड, प्रशासनिक कमियों का दिया हवाला

भारतीय खेल मंत्रालय ने 12 अगस्त को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड करने के साथ उसकी मान्यता निलंबित कर दी है जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ से कहा कि वह इस खेल के कामकाज को संभालने के लिए एक तदर्थ समिति बनाए। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि पहले जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का उम्मीद के अनुसार जवाब नहीं मिला और समय पर चुनाव नहीं करा पाने के कारण टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को निलंबित किया गया है। मंत्रालय के आदेश में कहा गया अंतरराष्ट्रीय संस्था आईटीटीएफ से सलाह-मशविरा करके आईओए एक आंतरिक नियमन व्यवस्था बनाने के लिए उचित कदम उठाएगा जिसमें एक एड-हॉक समिति का गठन भी शामिल है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक टीटीएफआई में उचित संचालन ढांचा फिर से बहाल नहीं हो जाता।

पिछले कई महीनों से उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा TTFI

खेल मंत्रालय की तरफ से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड करने के आदेश में कहा गया कि IOA, इंटरनेशनल बॉडी से सलाह-मशविरा करके एक इंटरनल रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएगा, जिसमें एक एड-हॉक कमेटी का गठन भी शामिल है। यह तब तक किया जाएगा जब तक TTFI में ठीक तरह से कामकाज का ढांचा फिर से बहाल नहीं हो जाता। TTFI की अगुवाई अभी मेघना अहलावत कर रही हैं, जो इसकी पहली महिला प्रेसिडेंट हैं। अहलावत ने दिसंबर 2022 में पद संभाला था। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया में पिछले कई महीनों से उथल-पुथल का दौर देखने को मिल रहा है। इसने जनवरी 2026 में अपने सेक्रेटरी जनरल और पूर्व खिलाड़ी कमलेश मेहता को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में सस्पेंड कर दिया था। मेहता यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट ले गए, जहां उनके सस्पेंशन को रद्द कर दिया गया।

मनिका बत्रा ने भी की थी TTFI की आलोचना

एशियन गेम्स 2026 के लिए कुछ महीने पहले जब स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा को टीम में नहीं चुना गया और इसकी वजह घरेलू टूर्नामेंट में जरूरी मैच न खेलना बताया गया उसके बाद मनिका बत्रा ने इस फैसले की सार्वजनिक रूप से आलोचना की और खेल मंत्रालय से दखल देने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि फेडरेशन की सिलेक्शन प्रोसेस काफी गलत थी। खेल मंत्रालय ने TTFI से जुड़ी सभी समस्याओं पर ध्यान दिया और उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, इसका जवाब संतोषजनक नहीं था।

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