देश में पेपर लीक रोकने के लिए मोदी सरकार आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश करने जा रही है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह इस बिल को पेश करेंगे। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए मोदी सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की है। नए बिल का कानून बनने के बाद पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी हुई तो 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएगी। वहीं, कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर दोषी हुए तो 10 साल जेल, 10 करोड़ जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान पेपरलीक में शामिल हुए तो संपत्ति जब्त होगी। पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल का मकसद परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है।
टास्क फोर्स का गठन
एक तरफ आज सरकार पेपर लीक के खिलाफ संसद में कड़े कानूनों वाला बिल ला रही है तो वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर वीडियो संदेश जारी करके हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान करने का ऐलान कर दिया है। नंदन नीलेकणी की अगुवाई वाली 6 सदस्यों की ये कमेटी सरकार को पेपर लीक रोकने के सुझाव देगी। साथ ही परीक्षा में पार्दर्शिता लाने के तरीके भी बताएगी। इस कमेटी के बारे में ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। PM मोदी ने कहा कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना दिया है। परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी बनाया जाएगा। ये कमेटी सरकार को बताएगी कि एग्जाम सिस्टम में टेक्नॉलाजी कैसे ट्रांसपेरेंसी लाएगी और परीक्षाओं पर भरोसा मजबूत होगा।
INDIA ब्लॉक की बैठक
मोदी सरकार जहां पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल के जरिए पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने को तैयार है। वहीं विपक्ष भी अपनी तैयारी करने में लगा है। नए विधेयक पर बाकी विपक्षी पार्टियों का रुख अभी पूरी तरह साफ नहीं है। संसद भवन में आज सुबह मल्लिकार्जुन खरगे के कैबिन में INDIA ब्लॉक की बैठक होगी। इस बैठक में संसद में विपक्ष एंटी-पेपर लीक कानून में संशोधन से जुड़े बिल को लेकर रणनीति बनाएगा। इसी बैठक में तय होगा कि इस बिल पर विपक्ष का क्या रुख रहेगा। आइए जानते हैं इस मुद्दे पर हर अपडेट हमारे इस Live Blog में…
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