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हालांकि, कराची के कई निवासियों ने निराशा जताई है। उनका तर्क है कि घोषित उपायों से आम परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने में कोई खास मदद नहीं मिलेगी। सरकार ने वेतनभोगी लोगों को कुछ टैक्स राहत दी है, लेकिन नागरिकों का कहना है कि रोज़मर्रा की कई उपभोक्ता वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाए गए हैं। यह इस बात का सबूत है कि बजट वास्तव में जन-हितैषी और उपयुक्त नहीं है। लोगों का कहना है कि खाने-पीने की चीज़ों, डेयरी उत्पादों और घर की ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती कीमतों से परिवारों का बजट बिगड़ रहा है।
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कई लोगों का मानना है कि सरकार कम और मध्यम आय वाले उन वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम रही है, जो पहले से ही देश भर में महंगाई से जूझ रहे हैं। एक निवासी ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि भले ही अधिकारी राहत देने का दावा कर रहे हों, लेकिन दूध, शैम्पू और रोज़मर्रा की अन्य ज़रूरी चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। उनके अनुसार, लोगों को आटा, दाल, खाना पकाने का तेल और डेयरी उत्पादों जैसी ज़रूरी चीज़ें सस्ती दरों पर मिलनी चाहिए, लेकिन बजट में इस दिशा में बहुत कम मदद दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च भी एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। कराची के एक निवासी, जो दिल की बीमारी और डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, ने बताया कि हाल के वर्षों में उनकी दवाओं की कीमतें तीन गुना से ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिससे इलाज का खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है।
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