पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर National Assembly का फूटा गुस्सा, LEAs की लापरवाही पर उठाए गंभीर सवाल

नेशनल असेंबली की एक कमिटी ने पाकिस्तान की कानून लागू करने वाली एजेंसियों (LEAs) के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कमिटी ने उन पर रेप और यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं को रोकने में नाकाम रहने और हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। ‘डॉन’ के अनुसार, ये चिंताएं मानवाधिकारों पर नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमिटी की बैठक के दौरान जताई गईं, जिसकी अध्यक्षता MNA सैयदा नोशीन इफ्तिखार ने की थी। संसदीय पैनल ने इस बात पर चिंता जताई कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानून होने के बावजूद, यौन हिंसा और उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कमिटी ने सरकारी अधिकारियों से कहा कि वे मौजूदा कानूनों को ठीक से लागू करने के लिए कड़े कदम उठाएं। कमिटी ने संबंधित मंत्रालयों, सरकारी विभागों और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। सदस्यों का कहना था कि अगर कानूनी सुरक्षा को असरदार कार्रवाई और जवाबदेही में बदलना है, तो संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल बहुत ज़रूरी है।

बैठक में हिना जावेद और आयत नूर की बेरहमी से हुई हत्याओं और डॉ. आयशा की ओर से दर्ज कराई गई उत्पीड़न की शिकायत के मामलों पर भी चर्चा हुई। समिति ने इस बात पर निराशा जताई कि इन मामलों के कथित दोषियों को सज़ा नहीं दिलाई जा सकी है; समिति ने इस देरी के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों की आपराधिक लापरवाही को ज़िम्मेदार ठहराया। पैनल ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह इन मामलों पर ज़्यादा असरदार ढंग से कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि ज़िम्मेदार लोगों को गिरफ़्तार किया जाए और कानून के मुताबिक उन पर मुक़दमा चलाया जाए। समिति ने जांच प्रक्रिया पर ज़्यादा ध्यान देने की भी बात कही ताकि पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय मिल सके। इससे पहले, अधिकारियों ने समिति को हिना जावेद और आयत नूर की हत्या के मामलों और डॉ. आयशा से जुड़े उत्पीड़न के मामले की जांच के बारे में जानकारी दी थी। ‘डॉन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, समिति को अधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं और अब तक हुई प्रगति के बारे में बताया गया।

कानून बनाने वालों ने उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों से भी आग्रह किया जहाँ ये घटनाएँ हुईं कि वे कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ तालमेल बनाए रखें। समिति ने कहा कि उनकी भागीदारी से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि जाँच पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी हो, जैसा कि ‘डॉन’ ने रिपोर्ट किया है।