UPSC Success Story: बालाघाट में तड़के 4 बजे अस्पताल का औचक निरीक्षण और आदिवासी गांवों का कायाकल्प कर सुर्खियां बटोरने वाले 2015 बैच के IAS अधिकारी मृणाल मीना अब छतरपुर जिले के नए कलेक्टर बने हैं।
सुबह 4 बजे अस्पताल पहुंचे और बदल दी सूरत
आईएएस मृणाल मीना की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक रही बालाघाट के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। किसी को कानों-कान खबर हुए बिना वे तड़के सुबह 4 बजे ही जिला अस्पताल का जायजा लेने पहुंच गए थे।
वहां की अव्यवस्थाओं, डॉक्टरों की गैरमौजूदगी और साफ-सफाई में लापरवाही को देखकर उन्होंने तुरंत कड़ा संज्ञान लिया। उनके इस कदम का नतीजा यह हुआ कि कुछ ही समय में बालाघाट जिला अस्पताल की कायापलट हो गई। मरीजों को सही समय पर इलाज, साफ-सुथरे बिस्तर और बेहतर सुविधाएं मिलने लगीं। स्थानीय लोग उनकी इस जमीनी मुस्तैदी को देखकर कहने लगे— “कलेक्टर हो तो ऐसा!”
नक्सल प्रभावित आदिवासी इलाकों में पहुंचाई रोशनी
बालाघाट मध्य प्रदेश का एक प्रमुख नक्सल प्रभावित जिला माना जाता है, जहां के दुर्गम जंगलों में बसे गांवों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचना हमेशा से एक चुनौती रहा है। कलेक्टर के रूप में मृणाल मीना ने इन इलाकों को अपनी प्राथमिकता बनाया। वे खुद पैदल और कठिन रास्तों से होते हुए सुदूर आदिवासी बस्तियों तक पहुंचे।
सालों से अंधेरे और बुनियादी सुविधाओं से वंचित गांवों में बिजली, पक्की सड़कें और पीने के पानी जैसी सुविधाएं सुनिश्चित कराईं। आदिवासियों की समस्याओं को सीधे उन्हीं की जुबानी सुनकर उनका तुरंत समाधान किया।
छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणादायक सफर
2015 बैच के आईएएस अधिकारी मृणाल मीना राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्होंने हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। 2015 बैच के इस IAS अधिकारी ने UPSC में 174वीं रैंक हासिल की थी। उनकी इस कामयाबी और काम करने के तरीके से सिविल सर्विसेज (UPSC) की तैयारी कर रहे देश भर के छात्रों को बड़ी प्रेरणा मिलती है। वे यह सिखाते हैं कि सिर्फ पद हासिल करना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस पद पर रहते हुए समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति की मदद करना ही असली सफलता है।
छतरपुर में नई जिम्मेदारियां संभालने को तैयार
बालाघाट से ट्रांसफर होकर आईएएस मृणाल मीना अब छतरपुर जिले के कलेक्टर का पदभार संभाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे पदभार संभालने के तुरंत बाद जिले में चल रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
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