इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे ₹25,000, रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से होगा खत्म- इस राज्य ने किया बड़ा ऐलान

मेघालय मंत्रिमंडल ने सोमवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी, 2026 को मंजूरी दे दी। इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी, 2026 के तहत मेघालय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए 25,000 रुपये का इन्सेंटिव और रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह से खत्म करने की पेशकश की गई है। राज्य सरकार के एक मंत्री ने ये जानकारी दी। 

पावर सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए कई अन्य उपायों को भी दी गई मंजूरी

मंत्रिमंडल ने राज्य के पावर सेक्टर को भी मजबूत बनाने के लिए कई अन्य उपायों को भी मंजूरी दी, जिसमें बिजली उत्पादन के लिए एक मुख्य तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति और एक प्रमुख पारेषण लाइन परियोजना के लिए भूमि मुआवजे के रूप में 22.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति शामिल है। 

राज्य में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या 5,000 से ज्यादा

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के सीनियर मंत्री मार्कस मराक ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि नई ईवी पॉलिसी का लक्ष्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रत्येक खरीदार को 25,000 रुपये का इन्सेंटिव देकर और रजिस्ट्रेशन फीस माफ करके स्वच्छ परिवहन की ओर बदलाव को तेज करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले ही 5,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद हैं और ये पॉलिसी इस आंकड़े को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। 

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर खरीदने पर भी मिलेंगे सभी फायदे

मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी, 2026 के तहत टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर खरीदने पर भी इन्सेंटिव और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट का लाभ मिलेगा।

दिल्ली में 1 जुलाई से लागू हुई नई ईवी पॉलिसी

बताते चलें कि दिल्ली में 1 जुलाई से ही नई ईवी पॉलिसी लागू है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से नई ईवी पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को धीरे-धीरे हटाकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाना है। दिल्ली सरकार ईवी की खरीद पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। 

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत की छूट

दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर 30,000 रुपये तक, थ्री-व्हीलर पर 50,000 रुपये तक और इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी 100 प्रतिशत की छूट दे रही है।

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