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इन रिजिड-हल (मजबूत ढांचे वाली) नावों में बैलिस्टिक सुरक्षा और आगे-पीछे हथियार लगाने की जगह होगी। उम्मीद है कि ये पानी पर 40 नॉट से ज़्यादा की रफ़्तार से चल सकेंगी और साथ ही हाइड्रोलिक सिस्टम से चलने वाले रिट्रैक्टेबल ऑल-व्हील-ड्राइव लेग्स की मदद से ज़मीन पर भी लगभग 10-15 किमी/घंटा की रफ़्तार से चल पाएँगी। इन प्लेटफ़ॉर्म्स को 15 डिग्री तक की ढलान पर भी चलने में सक्षम होना होगा और इन्हें भारी टैंक ट्रांसपोर्टर्स के साथ-साथ भारतीय वायु सेना के IL-76 और C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ़्ट से भी अलग-अलग इलाकों में तेज़ी से तैनात करने के लिए ले जाया जा सकेगा। रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह खरीद ऐसे समय में की जा रही है जब सेना सर क्रीक सेक्टर में अपनी क्षमता बढ़ा रही है। यह कदम पाकिस्तान द्वारा विवादित दलदली इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और तैनाती बढ़ाने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद उठाया गया है। मंत्रालय ने 11 नावें मांगी हैं, जिनमें से कुछ भारतीय नौसेना को मिलेंगी, जबकि ज़्यादातर भारतीय सेना को क्रीक इलाके में इस्तेमाल के लिए दी जाएंगी।
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96 किलोमीटर लंबी सर क्रीक, भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा से जुड़े उन विवादों में से एक है जो अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं। भारत का कहना है कि सीमा क्रीक के बीच वाले चैनल से होकर गुज़रती है, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि पूरी क्रीक उसके पूर्वी किनारे तक उसकी है। सीमा विवाद की वजह से आस-पास की समुद्री सीमा और क्रीक के आगे के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन (EEZ) की अंतिम सीमा तय नहीं हो पाई है। मुश्किल इलाके और साफ़ तौर पर सीमा तय न होने के कारण, सर क्रीक और उससे सटे हरामी नाला के आस-पास के दलदली इलाकों में घुसपैठ, तस्करी, ड्रग्स की तस्करी और गैर-कानूनी मछली पकड़ने जैसी गतिविधियां लंबे समय से होती रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पाकिस्तान ने इस इलाके में ड्रोन का इस्तेमाल करके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद इस क्षेत्र में आवाजाही और निगरानी की क्षमताओं को मज़बूत करने पर फिर से ध्यान दिया जाने लगा।
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