बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया है। इस फैसले के मद्देनजर करीब 90000 शिक्षक होंगे प्रभावित उनके टीईटी परीक्षा पास करने की डेडलाइन 2028 तक निर्धारित है।
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