बढ़ते Crude Oil दाम का असर: Supreme Court में Virtual सुनवाई, स्टाफ के लिए WFH

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जून और जुलाई में आंशिक कार्यदिवसों के दौरान सोमवार और शुक्रवार को अनिवार्य रूप से वर्चुअल सुनवाई का आदेश दिया, साथ ही पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे भू-राजनीतिक संकट से उत्पन्न ईंधन संरक्षण संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए अपने रजिस्ट्री कर्मचारियों में से 50% तक को सप्ताह में दो बार घर से काम करने की अनुमति दी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने ईंधन की खपत कम करने के लिए कारपूलिंग करने का भी निर्णय लिया है। शुक्रवार सुबह पूर्ण न्यायालय की बैठक के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत के निर्देश पर लिया गया यह कदम वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि और भारत की बढ़ती ऊर्जा संबंधी चिंताओं के मद्देनजर उठाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव भरत पाराशर द्वारा शुक्रवार को जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि विविध दिनों सोमवार, शुक्रवार या ऐसे अन्य दिनों जिन्हें विविध दिन घोषित किया गया है। सूचीबद्ध सभी मामलों के साथ-साथ न्यायालय के आंशिक कार्य दिवसों के दौरान सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। 

परिपत्र में कहा गया है कि रजिस्ट्री को स्थिर वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं और समय पर तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि माननीय न्यायालय को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाया जा सके। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने ईंधन का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आपस में कार-पूलिंग व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया है। अदालत ने रजिस्ट्री की प्रत्येक शाखा या अनुभाग में 50% तक कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन तक घर से काम करने की अनुमति दी है। रजिस्ट्रारों को अदालत प्रशासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करते हुए साप्ताहिक रोस्टर तैयार करने के लिए कहा गया है। परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि घर से काम करने की अनुमति प्राप्त कर्मचारियों को फोन पर उपलब्ध रहना होगा और आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए तैयार रहना होगा। इसमें संबंधित रजिस्ट्रारों को घर से काम करने की व्यवस्था को सीमित करने या संशोधित करने का अधिकार भी दिया गया है, यदि उन्हें लगता है कि यह व्यवस्था आवश्यक कार्यों के लिए अप्रभावी है। 

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत के आयात बिल पर बढ़ते दबाव के मद्देनजर ईंधन संरक्षण के लिए केंद्र सरकार की व्यापक अपील को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह की शुरुआत में नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, कारपूलिंग अपनाने और जहां संभव हो, घर से काम करने की प्रथा को फिर से शुरू करने का आग्रह किया था। इस सप्ताह की शुरुआत में ऊर्जा की स्थिति को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करते हुए, सरकार ने दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करने के प्रधानमंत्री के आह्वान को दोहराया। भारत ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की जो चार वर्षों में पहली खुदरा ईंधन मूल्य वृद्धि है क्योंकि सरकारी तेल विपणन कंपनियां कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं।