नयी दिल्ली, 24 जुलाई कृषि मंत्रालय ने शुक्रवार को राज्यसभा को बताया कि सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण और तकनीकी परामर्श को सुव्यवस्थित करने के लिए अब तक 10.18 करोड़ से अधिक किसान पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण और तकनीकी परामर्श को सुव्यवस्थित करने के लिए 20 जुलाई 2026 तक 10.18 करोड़ से अधिक किसान पहचान पत्र बनाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य किसानों के जीवन को सुगम बनाने के लिए किसान पहचान पत्र (आईडी) का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि इससे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद, ऋण सुविधा आदि के एकीकरण में आसानी होती है। आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 2.43 करोड़ से ज़्यादा किसान पहचान पत्र बनाए गए हैं।
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