Delhi-NCR में कबाड़ होंगे पुराने ट्रक और बसें! मोदी सरकार की ‘प्रतिस्थापन योजना’ को कैबिनेट की मंजूरी, ऑटो सेक्टर ने बताया ऐतिहासिक कदम

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) को प्रदूषण के जानलेवा स्मॉग से मुक्ति दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बेहद बड़ा और रणनीतिक कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने दिल्ली-एनसीआर में चल रहे पुराने व प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक ट्रकों और बसों को नए, स्वच्छ वाहनों से बदलने (Replace) की एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी है। वाहन उद्योग (Automobile Industry) ने सरकार के इस फैसले का पुरजोर स्वागत किया है। उद्योग जगत का मानना है कि यह नीति न केवल सड़कों पर स्वच्छ वाहनों (Clean Vehicles) की संख्या बढ़ाएगी, बल्कि दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण स्तर में भी भारी कटौती करेगी।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को बदलने की योजना को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत उन ट्रकों और बसों मालिकों को बीएस-6 या उससे सख्त उत्सर्जन मानकों का पालन पालन करने वाले वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है जो बीएस-4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं।
योजना के तहत केंद्र सरकार पांच साल के लिए ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, वाहनों की श्रेणी के आधार पर 4,800 रुपये तक के मासिक ईंधन वाउचर और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए एकमुश्त लाभ प्रदान करेगी।

चंद्रा ने कहा कि इससे पुराने वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को इस कार्यक्रम का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
भारी वाणिज्यिक वाहन विनिर्माताओं ने कहा कि यह योजना बेड़े के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के साथ-साथ पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में भी मददगार है।

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वीई कमर्शियल व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी बी. श्रीनिवास ने कहा, ‘‘हम दिल्ली-एनसीआर के लिए वाहन प्रतिस्थापित करने की योजना को मंजूरी देने के लिए सरकार की सराहना करते हैं। यह ट्रकों और बसों के बेड़े के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के साथ-साथ क्षेत्र की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।