1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए नई फीस दर और आवेदन का तरीका

भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। दरअसल, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में संशोधन किया है। नया संशोधित शुल्क ताज़ा आवेदन, पासपोर्ट रिन्यूअल (Re-issue), तत्काल (Tatkal) सेवा और खोए/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के मामलों पर लागू होगा। बताया गया है कि यदि आप 1 जुलाई 2026 के बाद पासपोर्ट आवेदन करेंगे तो आपको नई शुल्क दरों के अनुसार ही भुगतान करना होगा। 

प्राप्त विभागीय जानकारी के मुताबिक, नई फीस की मुख्य श्रेणियां इस प्रकार हैं, जो क्रमशः सेवा, पुरानी फीस और नई फीस को अभिव्यक्त करती हैं। कहने का आशय यह कि 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब ₹1,500 के बजाए ₹2,500 में बनेगा, जो ₹1000 अधिक है। इसी प्रकार 36 पेज वाला तत्काल (Tatkal) पासपोर्ट के लिए अब ₹3,500 के बजाए ₹5,000 देने होंगे, जो ₹1500 ज्यादा है। इसी प्रकार से 60 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब ₹2,000 की जगह ₹3,500 में बनेगा, यानी इस सेवा के लिए भी ₹1500 अधिक भुगतान करना पड़ेगा। 

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वहीं, 60 पेज के तत्काल (Tatkal) पासपोर्ट के लिए अब ₹4,000 की जगह ₹6,000 देने होंगे, यानी कि इस कोटि में भी 2000 की बढ़ोतरी की गई है, जो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट, नाबालिगों के पासपोर्ट तथा अन्य पासपोर्ट सेवाओं की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, कुछ श्रेणियों, जैसे पात्र वरिष्ठ नागरिकों और छोटे बच्चों के लिए निर्धारित रियायतें जारी हैं। 

सवाल है कि आप अपना पासपोर्ट आवेदन कैसे करें? तो जवाब होगा कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करें। फिर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। पुनः निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। ततपश्चात नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र/पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट बुक करें। साथ ही दस्तावेज़ सत्यापन और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करें। यह सबकुछ होने के बाद आपके आवेदनों व अद्यतन जानकारियों का पुलिस सत्यापन किया जाएगा, जिसमें सबकुछ सही मिलने और प्रशासनिक विवेक की संतुष्टि के बाद पासपोर्ट जारी किया जाएगा। 

# देशभर में और भी कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से मिली अद्यतन जानकारी के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 से ही देशभर के विभिन्न विभागों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की सेवाओं पर पड़ेगा, जबकि कुछेक चीजें मुफ्त भी होंगी। इनमें से कुछ बदलाव 1 जुलाई से सीधे प्रभावी हैं, जबकि कुछ जुलाई महीने के दौरान लागू होने वाली समय-सीमाएँ या नियामकीय परिवर्तन हैं। प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं—

एक, आधार में ईमेल अपडेट मुफ्त: 1 जुलाई से निर्धारित अवधि के लिए आधार में ईमेल आईडी अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। 

दूसरा, क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव: कुछ State Bank of India द्वारा निर्गत क्रेडिट कार्डों के रिवॉर्ड पॉइंट नियम बदलेंगे। जहां कुछ कार्डों के रिवॉर्ड पॉइंट और लाभों में बदलाव होगा, वहीं कुछ खर्चों पर मिलने वाले रिवॉर्ड कम या समाप्त किए गए हैं। जबकि HDFC Bank के कुछ कार्डों पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की नई शर्तें लागू होंगी, क्योंकि इसके नियम बदले गए हैं और लाउंज सुविधा के लिए न्यूनतम खर्च जैसी नई शर्तें लागू की गई हैं।

तीसरा, बैंकों की मिस-सेलिंग पर RBI के नए नियम:यदि बैंक ग्राहक को गलत तरीके से वित्तीय उत्पाद बेचते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और ग्राहक संरक्षण के नए प्रावधान लागू होंगे। 

चौथा, आयकर रिटर्न (ITR): ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। जुलाई में समय पर रिटर्न दाखिल करने पर विशेष ध्यान देना होगा। 

पांचवां, रेलवे नियमों में कुछ बदलाव होंगे: रेलवे की कुछ परिचालन और यात्री सुविधाओं से जुड़े नियमों में संशोधन लागू होंगे। 

छठा, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी कीमतें: हर महीने की तरह 1 जुलाई को इनकी कीमतों की समीक्षा होगी, इसलिए नई दरें घोषित हो सकती हैं। 

सातवां, रेलवे के कुछ टिकटिंग और परिचालन नियमों में संशोधन लागू होंगे, जिसके दृष्टिगत यात्रियों को नए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। खासकर घरेलू और वाणिज्यिक सिलेंडरों की दरों में बदलाव संभव है।

आठवां, EPFO 3.0: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ी नई डिजिटल सेवाओं का विस्तार शुरू होने की संभावना है।

नौवां, कारों की कीमतें: कुछ वाहन कंपनियाँ 1 जुलाई से कीमतों में वृद्धि लागू कर सकती हैं। 

दसवां, पेट्रोल और डीज़ल: सरकार ने वाणिज्यिक खरीदारों पर लगाए गए अस्थायी बिक्री प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का निर्णय लिया है। इससे सामान्य आपूर्ति व्यवस्था बहाल होगी। 

# समझिए, आम नागरिक पर सबसे अधिक असर किन बदलावों का पड़ेगा? 

पासपोर्ट बनवाने वालों पर, आयकर रिटर्न भरने वालों पर, SBI और HDFC क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं पर, बैंक ग्राहकों पर (RBI के नए नियम), LPG/CNG/PNG उपभोक्ताओं पर और रेल यात्रियों पर। स्वाभाविक है कि इससे महंगाई भी बढ़ेगी।

– कमलेश पांडेय

वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार