सीनियर कांग्रेस नेता और सांसद जयराम रमेश ने 31 जनवरी, 2026 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 की छठी सालगिरह पर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने इसे नागपुर एजुकेशन पॉलिसी कहा और आरोप लगाया कि इसे बिना संसदीय चर्चा के लागू किया गया था। X पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि आज मोदी सरकार द्वारा 29 जुलाई, 2020 को NEP (नई शिक्षा नीति) को अपनाए जाने की छठी सालगिरह है। NEP 2020 पर संसद में कभी चर्चा नहीं हुई और न ही इसे शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से मंज़ूरी मिली।
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उन्होंने सरकार पर NEP के तहत अहम रेगुलेटरी बॉडीज़ और पहलों को कमज़ोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज NEP की नींव हिल गई है। NTA की साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो पूर्व मंत्री इसके सबसे बड़े प्रचारक थे और जिन्होंने राज्य सरकारों पर NEP लागू करने के लिए ज़बरदस्ती दबाव डाला था, उन्हें इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान’ का मामला संसद की एक संयुक्त समिति के पास भेजा गया है, जो ठंडे बस्ते में पड़ी है; NDA सहयोगियों के विरोध के कारण पिछले तीन हफ़्तों में कम से कम दो बार इसकी बैठकें रद्द करनी पड़ी हैं।
रमेश ने मौजूदा पॉलिसी की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय शुरू की गई ‘नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन’ से की और संसदीय सहमति तथा पॉलिसी के लंबे समय तक रहने वाले असर के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि नागपुर एजुकेशन पॉलिसी के उलट, राजीव गांधी सरकार के समय 1986 की NEP को अपनाने से पहले संसद में उस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। इसकी एक खास उपलब्धि जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना थी, जिन्होंने शुरू से ही सामाजिक-आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाई है।
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इसके अलावा, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 31 जनवरी, 2026 को प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ सरकार के बर्ताव की आलोचना की। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर बोलते हुए, दिपके ने कहा कि NEET-UG 2026 पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बहुत ज़्यादा बल प्रयोग किया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर केंद्र के आश्वासन के बावजूद ऐसा बर्ताव जारी रहा, तो देश भर में फिर से आंदोलन शुरू हो जाएगा।
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