अपनी गाड़ी से FASTag स्टिकर हटाए बिना बदले बैंक, इस एक App से होगा काम; देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

इस सिस्टम को मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में लॉन्च किया गया। OneTag के तहत, यूज़र्स उसी फिजिकल FASTag, टैग ID और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर को बनाए रख सकते हैं, भले ही वे टैग को मैनेज करने वाला बैंक बदल लें। पोर्टेबिलिटी की सुविधा Rajmargyatra मोबाइल ऐप के जरिए मिलेगी। चलिए एक बैंक से दूसरे बैंक में FASTag पोर्ट करने की प्रोसेस के बारे में जानते हैं।

स्टेप 1: यूजर्स को NHAI के Rajmargyatra मोबाइल ऐप के जरिए FASTag पोर्टेबिलिटी सुविधा का इस्तेमाल करना होगा।

स्टेप 2: पोर्टेबिलिटी रिक्वेस्ट आगे बढ़ने से पहले मौजूदा FASTag की जांच की जाएगी। यूजर्स को टैग और गाड़ी के लिए जरूरी वेरिफिकेशन पूरा करना होगा।

स्टेप 3: वेरिफिकेशन की जांच के बाद, यूजर को मौजूदा प्रोवाइडर बैंक से दूसरे बैंक में FASTag ले जाने के लिए सहमति देनी होगी।

स्टेप 4: यूज़र्स OneTag सिस्टम के तहत उपलब्ध बैंकों में से अपनी पसंद का FASTag जारीकर्ता बैंक चुन सकते हैं। SBI, ICICI बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक सहित लगभग एक दर्जन बड़े बैंक इस पोर्टेबिलिटी फ्रेमवर्क में शामिल हैं।

स्टेप 5: ननया जारीकर्ता बैंक FASTag अकाउंट को संभालने से पहले जरूरी कस्टमर वेरिफिकेशन और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पूरा करेगा।

स्टेप 6: एक बार प्रोसेस सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, नया जारीकर्ता बैंक FASTag सर्विस के लिए जिम्मेदार हो जाता है। गाड़ी पर पहले से लगा फिजिकल FASTag स्टिकर वैसा ही रहता है।

क्या आपको नए FASTag स्टिकर की जरूरत है?
OneTag द्वारा लाया गया यह मुख्य बदलाव है, जिसमें नया FASTag स्टिकर लेने की जरूरत नहीं है। अब तक, जो ग्राहक FASTag जारी करने वाला बैंक बदलना चाहता था, उसे आम तौर पर मौजूदा FASTag अकाउंट बंद करना पड़ता था। साथ ही, उन्हें नया ऑनबोर्डिंग प्रोसेस पूरा करना पड़ता था और दूसरा फिजिकल टैग लेना पड़ता था। OneTag को उस प्रोसेस को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। मौजूदा FASTag को उसी टैग ID और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अलग-अलग जारी करने वाली कंपनियों के बीच ट्रांसफर किया जा सकता है।

पुराने FASTag अकाउंट का क्या होगा?
मौजूदा बैंक इस प्रोसेस से पूरी तरह नहीं हटता। पोर्टेबिलिटी सिस्टम के तहत, पुराना इश्यूअर ही पुराने FASTag अकाउंट से जुड़े मामलों जैसे कस्टमर का वेरिफिकेशन, रिफंड और पेंडिंग ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदार रहता है। पोर्टेबिलिटी प्रोसेस पूरा होने के बाद, नया इश्यूअर कस्टमर की FASTag सर्विस की जिम्मेदारी ले लेता है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि पुराने इश्यूअर के साथ बाकी मामले सुलझा लिए जाएं और साथ ही टैग नए बैंक में ट्रांसफर हो जाए।

क्या टोल प्लाजा को नए सिस्टम की जरूरत होगी?
टोल पेमेंट करते समय यूजर्स को कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। टोल प्लाजा और एक्वायरिंग बैंक मौजूदा NETC फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते रहेंगे। जब कोई FASTag पोर्ट किया जाता है, तो NPCI NETC नेटवर्क में इश्यूअर की जानकारी अपडेट कर देगा। इस सिस्टम को NHAI की कंपनी, इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने मिलकर बनाया है। NPCI पोर्टेबिलिटी के लिए सेंट्रल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर देगा और अलग-अलग इश्यूअर के बीच FASTag के ट्रांसफर में मदद करेगा।

FASTag पोर्टेबिलिटी क्यों शुरू हुई?
सरकार का कहना है कि इस कदम से गाड़ी चलाने वालों को ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे और FASTag सर्विस प्रोवाइडर बदलना आसान हो जाएगा। इससे हर बार यूजर के इश्यूइंग बैंक बदलने पर नए फिजिकल FASTag बनाने, भेजने और दोबारा जारी करने की जरूरत भी कम होने की उम्मीद है। भारत में FASTag का इस्तेमाल अब 98% से ज्यादा हो गया है और लगभग 13 करोड़ NETC FASTag जारी किए गए हैं, जिनमें से लगभग 6 करोड़ एक्टिव हैं।

FASTag रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी से काम करता है। जब कोई गाड़ी ऐसे टोल प्लाजा से गुजरती है, जहां यह सिस्टम लगा हो, तो टोल की रकम अपने आप FASTag से जुड़े अकाउंट से कट जाती है। क्योंकि NETC नेटवर्क अलग-अलग बैंकों और पेमेंट प्रोवाइडर द्वारा जारी FASTag को देश भर के टोल प्लाजा पर काम करने की सुविधा देता है, इसलिए OneTag इस इंटरऑपरेबिलिटी को इश्यूअर तक भी बढ़ाता है। आसान शब्दों में कहें तो, यूजर्स अब टैग बदले बिना बैंक बदल सकते हैं।

FASTag कितना समय और फ्यूल बचाता है?
गडकरी ने इसे लेकर कहा था कि FASTag सिस्टम ने टोल प्लाजा पर होने वाली देरी को कम किया है और हर साल यात्रा के समय के लगभग 71 करोड़ घंटे बचाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि FASTag की वजह से हर साल लगभग 56 करोड़ लीटर फ्यूल की बचत हुई है। इस बचे हुए फ्यूल की कीमत करीब 5,250 करोड़ रुपए आंकी गई है। गडकरी के अनुसार, बचे हुए समय की आर्थिक कीमत सालाना लगभग 68,500 करोड़ रुपए आंकी गई थी। सरकार अब बिना बैरियर वाली टोलिंग व्यवस्था पर भी काम कर रही है, जिससे इंतजार का समय, फ्यूल की खपत और प्रदूषण में और कमी आने की उम्मीद है।