हिमाचल प्रदेश में एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम हटेगा: सरकारी स्कूलों में जातिगत भेदवहाव खत्म करने की पहल, सेशन 2027-28 से लागू

27 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने अगले सेशन 2027-28 से स्कूलों में एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटा दिया जाए।

सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड (HPSCWB) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जाति कॉलम हटाने की बात कही।

सरकारी योजनाओं में नहीं हटाई जाएगी जाति

सीएम सुखविंदर के मुताबिक, सरकारी स्कूलों से जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए स्कूलों के एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटाया जाना चाहिए। हालांकि, अनुसूचित जाति (एससी) से आने वाले स्टूडेंट्स को सरकार की योजनाओं का फायदा लेने के लिए जाति की जानकारी देनी होगी।

स्कूल में जातिगत भेदभाव खत्म करने की पहल

स्कूल एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटाने का उद्देश्य बच्चों में जाति का भेदभाव कम करना और जाति के आधार पर पैदा होने वाली हीन भावना को खत्म करना है।

नए सेशन से अनुसूचित जाति के सदस्य सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ उठाते समय अपनी जाति का विवरण देना जारी रखेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बिना किसी मुश्किल के योजनाओं का फायदा मिल सके।

शिक्षा सचिव- जल्द ही पॉलिसी बनाएंगे

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि विभाग जल्द ही इस नीति को लागू करने के लिए एक फॉर्मेट पॉलिसी और प्रोसेस दोनों ही तैयार करेगा।

शिक्षा सचिव के मुताबिक, हमें इस बात का भी ध्यान है कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ किसी भी योग्य बच्चे को मिलने से नहीं छूटना चाहिए। नीति बनाते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाएगा।

एडमिशन प्रोसेस का फॉर्मेट बदला जाएगा

इस कदम से एडमिशन प्रोसेस और स्कूल के संबंधित रिकॉर्ड में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जहां भी कानूनी या प्रशासनिक रूप से जाति से जुड़ी जानकारी की जरूरत हो, वह सही तरीके से उपलब्ध हो।

SC, ST के लिए कई योजनाएं चला रही सरकार

हिमाचल प्रदेश में सरकार ने अनुसूचित जाति समुदाय के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। जिनमें छात्रों को हायर एजुएक्शन शिक्षा के लिए 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। साथ ही राज्य सरकार राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तहत सब्सिडी भी देती है।

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