हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के दौरान पाकिस्तान ने ईरान को गुप्त रूप से सैन्य सहयोग दिया है। ‘सीबीएस न्यूज’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान ने ईरानी सैन्य विमानों को अपने ‘नूर खान एयरबेस’ पर पनाह दी, ताकि उन्हें संभावित अमेरिकी हमलों से बचाया जा सके। इस खबर ने वैश्विक राजनीति में खलबली मचा दी है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका का दावा कर रहा था, वहीं दूसरी ओर उस पर अमेरिका के साथ ‘दोहरी चाल’ चलने के आरोप लग रहे हैं। अमेरिकी सीनेटरों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के कड़े रुख को देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यदि इन दावों की पूरी तरह पुष्टि हो जाती है, तो पाकिस्तान को इसके गंभीर रणनीतिक और कूटनीतिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
CBS News ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तान ने तेहरान के सैन्य विमानों को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए अपने एक प्रमुख एयरबेस पर सुरक्षित पार्क करने की अनुमति दी थी। यह खुलासा तब हुआ है जब पाकिस्तान सार्वजनिक रूप से खुद को दोनों देशों के बीच एक ‘तटस्थ मध्यस्थ’ के रूप में पेश कर रहा था। इस मामले से परिचित अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम की घोषणा किए जाने के तुरंत बाद, ईरान ने कई विमानों—जिनमें सैन्य संपत्तियां भी शामिल थीं—को रावलपिंडी के पास स्थित पाकिस्तान एयर फ़ोर्स बेस नूर खान में भेज दिया। कथित तौर पर वहां तैनात विमानों में ईरानी वायु सेना का एक RC-130 टोही विमान भी शामिल था, जो Lockheed C-130 Hercules परिवहन विमान का ही एक निगरानी (surveillance) संस्करण है।
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राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते नाम न छापने की शर्त पर बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि विमानों की यह आवाजाही, क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच, ईरान की शेष विमानन और सैन्य संपत्तियों को संभावित अमेरिकी हमलों से बचाने के उद्देश्य से की गई प्रतीत होती है।
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इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने X (पूर्व में Twitter) पर लिखा, “यदि यह रिपोर्टिंग सही है, तो पाकिस्तान द्वारा ईरान, अमेरिका और अन्य पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में निभाई जा रही भूमिका का पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक होगा।” ग्राहम ने आगे कहा, “इजरायल के प्रति पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों के कुछ पिछले बयानों को देखते हुए, यदि यह बात सच निकलती है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी।”
कथित तौर पर ईरान ने अपने कुछ नागरिक विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान में भी भेज दिया था। दो अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि उन उड़ानों में सैन्य विमान भी शामिल थे या नहीं।
हालांकि, एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने नूर खान एयरबेस से जुड़े इन आरोपों का खंडन करते हुए CBS News को बताया कि इस तरह की गतिविधियां छिपी नहीं रह सकतीं, क्योंकि यह एयरबेस एक घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र में स्थित है।
अफगानिस्तान के एक नागरिक उड्डयन अधिकारी ने CBS News को बताया कि शत्रुता शुरू होने से कुछ ही समय पहले Mahan Air का एक विमान काबुल में उतरा था और ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद भी वह वहीं रुका रहा। बाद में, उस विमान को ईरानी सीमा के पास स्थित हेरात हवाई अड्डे पर स्थानांतरित कर दिया गया; ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद यह आशंका बढ़ गई थी कि काबुल हवाई अड्डा भी किसी हमले का निशाना बन सकता है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्ला मुजाहिद ने अफगानिस्तान में ईरानी विमानों की मौजूदगी से जुड़ी रिपोर्टों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि तेहरान को अपने विमानों को वहां स्थानांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
इन घटनाक्रमों ने ईरान-अमेरिका संकट के दौरान पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई नाजुक संतुलन साधने की नीति को उजागर किया है। इस्लामाबाद ने वाशिंगटन के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं, और साथ ही उन कदमों से भी परहेज किया है जिनसे तेहरान या चीन—जो ईरान का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सहयोगी और पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है—नाराज़ हो सकते थे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2020 और 2024 के बीच पाकिस्तान के बड़े हथियारों के आयात में चीन का हिस्सा लगभग 80 प्रतिशत रहा। बीजिंग ने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत को आसान बनाने में पाकिस्तान की भूमिका की सार्वजनिक रूप से तारीफ़ भी की है।
इस बीच, सीज़फ़ायर की घोषणा के बावजूद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना रहा। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, संघर्ष को खत्म करने के एक प्रस्ताव के तहत ईरान ने कथित तौर पर अमेरिका से युद्ध के हर्जाने, होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर अपनी संप्रभुता की मान्यता और अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की मांग की।
ट्रंप ने तेहरान के इस जवाबी प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया और इसे “पूरी तरह से अस्वीकार्य” बताया, हालाँकि उन्होंने यह साफ़ नहीं किया कि किन मांगों को खारिज किया गया है।
रविवार को होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आसपास ताज़ा झड़पों की ख़बरें आईं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर अपने क्षेत्र की ओर ड्रोन भेजने का आरोप लगाया। रॉयटर्स ने बताया कि इस हफ़्ते की शुरुआत में हुए कई हमलों के बाद ईरानी ड्रोन हमलों ने UAE को निशाना बनाया। पिछले हफ़्ते, CBS न्यूज़ ने बताया कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़र रहे अमेरिकी नौसेना के तीन विध्वंसक जहाज़ों पर हमला हुआ, जिसके जवाब में अमेरिका ने इस रणनीतिक जलमार्ग के पास स्थित ईरान के दो बंदरगाहों पर हमले किए।
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