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डीयू के कॉलेजों में छात्र संघ समेत यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव के लिए शुक्रवार 18 सितंबर को वोटिंग आयोजित की गई। इसमें 40.46% मतदान दर्ज किया गया। आज इसका रिजल्ट जारी होने के साथ ही :::::पार्टी ने जीत दर्ज की है।
सेंट्रल पैनल के लिए मतदान EVM से हुई थी। मतदान के लिए कुल 52 पोलिंग सेंटर बनाए गए थे। आज नॉर्थ कैंपस मल्टी पर्पज हॉल में EVM खुली और वोटिंग हुई।
सेंट्रल पैनल पर मैदान में कुल 19 उम्मीदवार
डूसू चुनाव मुख्य तौर पर दो स्तर पर होता है। इसमें कॉलेजों में छात्रसंघ का चुनाव होता है तो वहीं सेंट्रल पैनल पर भी छात्रसंघ चुना जाता है। डूसू चुनाव 2026 में सेंट्रल पैनल पर कुल 19 उम्मीदवार चुनाव में लड़ रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पर सबसे अधिक 7, उपाध्यक्ष पद पर 5, सचिव पद पर 4 और संयुक्त सचिव पद पर 4 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे।
विजय जुलूस पर रोक, 140 कैंडिडेट्स को नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव 2026 से संबंधित एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव के विजय जुलूस पर रोक लगा दी है, जिसके तहत कॉलेज छात्रसंघ समेत सेंट्र्रल पैनल पर विजय होने वाला कोई भी कैंडिडेट विजय जुलूस नहीं निकाल सकता है।
साथ ही हाईकोर्ट ने 140 कैंडिडेट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।
उम्मीदवारों ने किया AI बेस्ड प्रचार
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 में प्रचार का तरीका इस बार पूरी तरह बदल गया है। डीयू प्रशासन की सख्ती के कारण छात्र संगठनों ने कागजी पोस्टरों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सोशल मीडिया रील्स के जरिये प्रचार किया है। इस साल डूसू चुनाव की जंग बेहतर और रचनात्मक प्रॉम्प्ट से लड़ी जा रही है।
युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए उम्मीदवारों ने शॉर्ट वीडियोज, मीम्स और रील्स को अपना हथियार बनाया।
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