Cockroach Janta Party Viral Agenda: सुप्रीम कोर्ट में कुछ समय पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार पत्रकार, युवाओं और एक्टिविस्ट को कॉकरोच कहने का बयान तेजी से वायरल हो गया. इसके बाद सोशल मीडिया पर इन दिनों काकरोच जनता पार्टी का ट्रेंड भी तेजी से वायरल हो रहा है. इस ट्रेंड ने इंटरनेट पर मीम्स, बहस और राजनीतिक चर्चाओं का नया दौर शुरू कर दिया है.
वायरल पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी का 5 पॉइंट का एजेंडा भी शेयर किया गया है, जिसमें जजों की पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग से लेकर महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण और दल-बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल के बैन जैसी बातें शामिल है. सोशल मीडिया यूजर्स इस एजेंडे को लेकर अलग-अलग रिएक्शन भी देते नजर आ रहे हैं. कोई इसे 2026 की डिजिटल क्रांति बता रहा है, तो कोई इसे सिर्फ दो दिन का ट्रेंड कह रहा है.
वायरल हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा
- सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी का पांच सूत्रीय एजेंडा लिखा गया है. इसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद किसी चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट नहीं दी जानी चाहिए. सोशल मीडिया पर इस बिंदु को लेकर काफी बहस देखने को मिली.
- वहीं दूसरे बिंदु में कहा गया है कि अगर किसी नागरिक का वैध वोट हटाया गया तो चुनाव आयोग के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. इसे माय वोट, माय राइट नाम दिया गया है.
- तीसरी एजेंडे में संसद, विधानसभा और कैबिनेट में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई. कुछ यूजर्स ने इसका समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि आरक्षण मेरिट के आधार पर होना चाहिए.
- चौथे पॉइंट में बड़े मीडिया हाउस और कथित गोदी मीडिया को लेकर सख्त बयान दिया गया है. पोस्ट में कहा गया कि मीडिया पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए.
- पांचवें एजेंडे में कहा गया कि जो विधायक या सांसद पार्टी बदलते हैं, उन्हें 20 साल तक चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद संभालने से रोका जाए. इस पॉइंट पर भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई.
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सोशल मीडिया पर आए यूजर्स के जमकर रिएक्शन
यह पोस्ट वायरल होने पर यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा यह सिस्टम बदलने की शुरुआत हो सकती है. दूसरे ने कहा खाली दो दिन का ट्रेंड है, फिर सब भूल जाएंगे. एक और यूजर ने कमेंट किया नो रिलिजन प्रोपेगेंडा सिर्फ डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कॉकरोच जनता पार्टी नहीं यह इंटरनेट की नई क्रांति है. कई लोगों ने इस वायरल एजेंडे में अपने सुझाव भी जोड़ दिए. किसी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की तो किसी ने कहा कि सभी परीक्षाओं में बराबर कट ऑफ होनी चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने नेताओं के लिए ग्रेजुएशन जरूरी करने की बात भी कही. इसके अलावा कई यूजर्स ने कहा कि कोई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए. तो किसी ने यहां तक कहा कि कोई रिलीजियस प्रोपेगेंडा भी राजनीति में नहीं होना चाहिए.
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