राहुल गांधी की टल गई बड़ी मुसीबत, अब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी केंद्र सरकार

Rahul Gandhi News: क्या राहुल गांधी पर एक्शन होगा? क्या राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगेगा? कारण कि निशिकांत दूबे ने ऐसी मांग की है. मगर राहुल गांधी की मुसीबत टल गई है. जी हां, केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाएगी. राहुल गांधी के भाषण के उन पार्ट्स को एक्सपेंड किया जाएगा, जिसको वह ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए हैं. सूत्रों ने यह जानकारी दी है.

इससे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ ‘सब्सटैंटिव मोशन’ शुरू करने के लिए नोटिस दिया है और मांग की है कि उनकी लोकसभा मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाए और उन्हें लाइफटाइम के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए.

पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में पीटीआई से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि अपने नोटिस में उन्होंने बताया है कि कैसे विपक्ष के लीडर सोरोस फाउंडेशन, USAID, फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर विदेश जाते हैं और भारत विरोधी ताकतों के साथ ‘मिलीभगत” करते हैं.

क्या होता है यह सब्सटैंटिव मोशन? सब्सटैंटिव मोशन एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ-कंटेन्ड प्रपोजल होता है जिसे लेजिस्लेटिव हाउस या असेंबली की मंजूरी के लिए पेश किया जाता है, जिसे किसी फैसले या राय को बताने के लिए ड्राफ्ट किया जाता है.

निशिकांत दुबे ने आगे कहा, ‘कोई प्रिविलेज मोशन नोटिस नहीं है. मैंने एक सब्सटैंटिव मोशन नोटिस दिया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे वह सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और USAID के साथ थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया जाते हैं, और भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलीभगत करते हैं.’ भाजपा सांसद ने मांग की है कि राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाए और उन्हें लाइफटाइम के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए.

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों और आरोपों को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की है. इस बीच खबर है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी केंद्र सरकार. संजय जायसवाल ने पत्र में लोकसभा की कार्यप्रणाली और कार्य संचालन नियमावली के नियम 380 के तहत नोटिस दिया है.

उन्होंने कहा कि 11 फरवरी को केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कई बार असंसदीय शब्दों और अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल किया तथा प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए. पत्र में जायसवाल ने कुछ कथनों का उल्लेख किया है, जिन्हें उन्होंने असंसदीय बताया है. इनमें ‘आपने भारत को बेच दिया, ‘आपने भारत माता को बेच दिया,’अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करना शर्मनाक है’ (पेज 21), ‘यूएस ट्रेड डील एक ‘शर्मनाक’ कृत्य है’ (पेज 8), और ‘हम (भारत के लोग) को इस व्यापार समझौते के जरिए मूर्ख बनाया गया’ (पेज 9) जैसे कथन शामिल हैं.