तारिक रहमान के शपथग्रहण में शामिल होने के लिए यूनुस ने भेजा न्योता, फिर भी शामिल नहीं होंगे PM

बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन मंगलवार (17 फरवरी 2026) को बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के नये मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगे. इस बीच मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे.

बांग्लादेश क्यों नहीं जाएंगे पीएम मोदी?

बांग्लादेशी न्यूज एजेंसी यूएनबी ने नई दिल्ली के एक राजनयिक सूत्र के हवाले से बताया, ‘हमें प्रोफेसर यूनुस से निमंत्रण मिला है.’ उन्होंने बताया कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट इस महीने की 16 से 20 तारीख तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. इसमें भारत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों सहित करीब 20 राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी एक ही समय पर करेगा. इससे यह संकेत मिलता है कि पीएम मोदी के बांग्लादेश जाने की संभावना कम है.

पीएम मोदी उन वैश्विक नेताओं में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले बीएनपी को बधाई दी. उन्होंने बीएनपी प्रमुख से फोन पर बात की और बांग्लादेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयासों में अपना समर्थन व्यक्त किया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘तारिक रहमान से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई. मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनावों में उनकी शानदार जीत पर बधाई दी.’

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जाएंगे ढाका

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, ‘लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17 फरवरी, 2026 को तारिक रहमान के नेतृत्व में नव निर्वाचित बांग्लादेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस अवसर पर भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और अटूट मित्रता को रेखांकित करती है. साझा इतिहास, संस्कृति और आपसी सम्मान से जुड़े पड़ोसी होने के नाते भारत तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की निर्वाचित सरकार के गठन का स्वागत करता है.’

किन-किन देशों को भेजा गया निमंत्रण

नई कैबिनेट के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने 13 देशों के सरकार के प्रमुखों को बुलाया है. अभी तक, बुलाए गए देशों की लिस्ट में चीन, सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान, तुर्किए, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं.