DA Hike Calculator: 63% DA पर लगी मुहर तो किसकी कितनी बढ़ेगी सैलरी? जानें लेवल-1 से 10 तक पूरा हिसाब

अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। जून 2026 के AICPI-IW (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के आंकड़े आने के बाद महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 63% होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अभी सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मौजूदा आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों को 3% DA बढ़ने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो हर महीने मिलने वाली सैलरी के साथ एरियर (Arrears) में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कैसे तय होता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ता 12 महीनों के औसत AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। जून 2026 तक यह औसत 148.65 पहुंच गया है, जिसके आधार पर DA की गणना 63.76% बनती है। चूंकि DA पूरे अंक में घोषित किया जाता है, इसलिए कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार इसे 63% मंजूर कर सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही होगा।

DA 60% से बढ़कर होगा 63%?

अगर DA 60% से बढ़कर 63% हो जाता है, तो लेवल-1 के कर्मचारी की मासिक DA राशि में लगभग 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी और 6 महीने का अनुमानित एरियर 3,240 रुपये बन सकता है। लेवल-2 के कर्मचारियों को हर महीने करीब 597 रुपये और लगभग 3,582 रुपये का एरियर मिल सकता है। लेवल-3 में यह बढ़ोतरी 651 रुपये, लेवल-4 में 765 रुपये और लेवल-5 में 876 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकती है।

हाई लेवल के कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा फायदा

उच्च वेतनमान वाले कर्मचारियों को इससे और अधिक फायदा मिलेगा। अनुमान के अनुसार लेवल-6 के कर्मचारियों की मासिक DA राशि 1,062 रुपये, लेवल-7 की 1,347 रुपये और लेवल-8 की 1,428 रुपये तक बढ़ सकती है। वहीं लेवल-9 के कर्मचारियों को करीब 1,593 रुपये और लेवल-10 के कर्मचारियों को लगभग 1,683 रुपये प्रति माह अतिरिक्त DA मिल सकता है। इनके 6 महीने के अनुमानित एरियर क्रमशः 9,558 रुपये और 10,098 रुपये तक हो सकते हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी आंकड़े मौजूदा AICPI-IW डेटा के आधार पर अनुमान हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी तभी लागू होगी, जब वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर केंद्रीय कैबिनेट इसकी मंजूरी देगी, तब तक कर्मचारी 7वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा DA ही प्राप्त करते रहेंगे। अगर सरकार 63% DA को मंजूरी देती है, तो यह लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।