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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (फाइल फोटो)
अमेरिकी कोर्ट ने CNN, MS NOW और पॉलिटिको के पत्रकारों पर लगाए गए ट्रम्प प्रशासन के बैन को हटाने का आदेश दिया है। अब इन तीनों मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को फिर से व्हाइट हाउस में एंट्री मिल सकेगी।
अमेरिकी फेडरल जज टिमोथी केली ने कहा कि मीडिया पर लगाया गया बैन अमेरिकी संविधान के खिलाफ हो सकता है। तीनों मीडिया संस्थानों ने ट्रम्प के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील की थी।
ट्रम्प ने 18 सितंबर को CNN, MS NOW और पॉलिटिको को व्हाइट हाउस से बैन करने का ऐलान किया था।
पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए ट्रम्प ने कहा था कि फेक न्यूज फैलाने के लिए CNN, MS NOW और पॉलिटिको को बैन किया।
मीडिया संस्थानों ने कहा- बैन से पहले अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला
CNN, MS NOW और पॉलिटिको ने कोर्ट में कहा कि ट्रम्प का फैसला उनके फर्स्ट अमेंडमेंट अधिकारों का उल्लंघन करता है। अमेरिकी संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी की सुरक्षा करता है।
तीनों मीडिया संस्थानों ने कहा था कि एक्सेस हटाने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया।
मीडिया संस्थानों पर गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप
ट्रम्प प्रशासन ने कोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया था। उसका कहना था कि CNN, MS NOW और पॉलिटिको की कुछ खबरों में गलत जानकारी के साथ संवेदनशील और गोपनीय जानकारी भी लीक हुई।
प्रशासन ने CNN की व्हाइट हाउस के नीचे बने बंकर से जुड़ी रिपोर्ट, MS NOW की ईरान युद्ध में अमेरिकी हथियारों की कमी वाली रिपोर्ट और पॉलिटिको की व्हाइट हाउस के बॉलरूम की फंडिंग से जुड़ी रिपोर्ट का उदाहरण दिया था।
अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इन मीडिया संस्थानों ने तय नियमों का पालन नहीं किया।
ट्रम्प पहले भी मीडिया पर सवाल उठाते रहे हैं
ट्रम्प 2016 से CNN की रिपोर्टिंग को लगातार ‘फेक न्यूज’ कहते रहे हैं। उनके कार्यकाल में पहले भी CNN के पत्रकारों का व्हाइट हाउस पास रोका जा चुका है।
ट्रम्प ने न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े अखबारों पर भी उनके खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इन मीडिया संस्थानों की रिपोर्टिंग पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए और आरोप लगाया कि ये संस्थान गलत नीयत से उनके खिलाफ खबरें प्रकाशित करते हैं।
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