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- West Bengal OBC Certificate Cancellation News | Current Affairs 14 August
16 मिनट पहले
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आज के प्रमुख करेंट अफेयर्स, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं-
नेशनल (NATIONAL)
1. लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेयसोलॉ भारत आईं
- 13 अगस्त को लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेयसोलॉ न्यांती दो दिन की यात्रा पर भारत आईं।
- सारा इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगी और द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
- सारा की ये यात्रा भारत और लाइबेरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों और ग्लोबल साउथ पार्टनरशिप को मजबूत करने का कदम मानी जा रही है।
- भारत और लाइबेरिया व्यापार, निवेश, खनन, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे।
- लाइबेरिया प्राकृतिक संसाधनों, खासकर लौह अयस्कों और दूसरे मिनरल्स के कारण भारत के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- लाईबेरिया विदेश मंत्री की भारत यात्रा से भारत की चीन और अमेरिका जैसे देशों पर मिनरल्स को लेकर निर्भरता कम होगी।
- इस चर्चा का प्रमुख उद्देश्य भारत-लाइबेरिया के मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करना है।
- भारत और लाइबेरिया के बीच 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 390 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
- लाइबेरिया में 2007 से 2016 के दौरान भारतीय शांति सैनिकों की तैनाती हुई थी। साथ ही CRPF की पहली ऑल-फीमेल फॉर्मड पुलिस युनिट दोनों देशों के संबंधों में विशेष सद्भावना पैदा की।
26 जुलाई 1847 को आजाद हुआ यह देश अफ्रीका का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य बना।
इंटरनेशनल (INTERNATIONAL) 2. भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति 2026 एक्सरसाइज हुई
- 14 अगस्त को भारत और मलेशिया के बीच चल रही जॉइंट एक्सरसाइज ‘उदार शक्ति 2026’ मलेशिया में सुबांग एयर बेस पर आयोजित की जाएगी।
- ये पांच दिवसीय एक्सरसाइज 10 अगस्त से शुरू हुई है। इसमें भारत की IAF और मलेशिया की रॉयल एयर फोर्स (RMAF) शामिल है।
- इस एक्सरसाइज में एयर वॉरफेयर सेंटर में इसकी शुरुआत के साथ ही ऑपरेशनल लर्निंग को परखा गया।
- इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स का सुखोई एसयू-30 भी शामिल हुआ। सैनिक सुखोई एसयू-30 के साथ नजर आए।
- इस एक्सरसाइज की शुरुआत रॉयल मलेशियन एयर फोर्स के एक्सरसाइज डायरेक्टर कर्नल शम्सुल शाहरीन बिन ईसा और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन पारिजात झा ने की।
- इस एक्सरसाइज का उद्घाटन दोनों ग्रुप कैप्टन ने प्रतीकात्मक पैच भेंट करके किया ।
- इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों वायु सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, सामरिक समन्वय और हवाई युद्ध कौशल को मजबूत करना है।
- इस अभ्यास में दोनों देशों के लड़ाकू विमान संयुक्त प्रशिक्षण और एयर-कॉम्बैट ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं।
- उदार शक्ति का पिछला संस्करण अगस्त 2024 में कुआंतान, मलेशिया में आयोजित हुआ था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने Su-30MKI लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया था।
‘उदार शक्ति’ भारत और मलेशिया के बीच नियमित द्विपक्षीय वायु अभ्यास है।
3. भारतीय मूल के गौतम रंगराजन ब्रिटेन पीएम के एड्वाइजर बने
- 12 अगस्त को भारतीय मूल के गौतम रंगराजन ब्रिटेन पीएम एंडी बर्नहम के एक्सपर्ट एड्वाइजर अपॉइंट हुए।
- रंगराजन ब्रिटिश सरकार की संरचना, कार्यप्रणाली और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव के लिए सलाह देना।
- रंगराजन कॉर्पोरेट रणनीति, संगठनात्मक बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े काम देखेंगे।
- रंगराजन हाल ही में बनाए गए नए 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यभार संभालेंगे।
- बर्नहैम, जिन्होंने पिछले महीने लेबर पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला
- रंगराजन भारतीय मूल के रणनीतिकार और मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने BBC में लगभग 31 सालों तक काम किया।
रंगराजन BBC में ग्रुप डायरेक्टर ऑफ स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस रहे हैं।
स्पोर्ट्स (SPORTS)
4. खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन को सस्पेंड किया
- 13 अगस्त को भारतीय खेल मंत्रालय ने टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी, TTFI को सस्पेंड कर दिया।
- मंत्रालय ने फेडरेशन में मैनेजमेंट और शासन व्यवस्था से जुड़ी खामियों को इसकी वजह बताया है।
- मंत्रालय ने भारतीय ओलिंपिक संघ (IOA) को देशभर में टेबल टेनिस का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए एक कमिटी बनाने का निर्देश भी दिया है।
- ये कमिटी TTFI में शासन व्यवस्था बहाल होने तक फेडरेशन के कामकाज की देखरेख करेगी।
- TTFI की मान्यता निलंबित करने की एक बड़ी वजह तय समय सीमा के भीतर फेडरेशन के चुनाव नहीं कराना है।
- तय समय में चुनाव नहीं होने की वजह से मंत्रालय ने पहले भी TTFI को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
- फेडरेशन ने नोटिस के जवाब में अपना पक्ष रखा था। हालांकि, मंत्रालय ने इस जवाब को संतोषजनक नहीं पाया और सस्पेंड कर दिया।
- फरवरी 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फेडरेशन की एक्जीक्यूटिव कमेटी को सस्पेंड किया था। ये कार्रवाई स्टार प्लेयर मनिका बत्रा की याचिका के बाद हुई थी।
5. कलकत्ता हाईकोर्ट ने OBC प्रमाण-पत्रों को रद्द किया
- 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पुराने सभी OBC प्रमाण-पत्रों को रद्द कर दिया।
- दरअसल कोर्ट ने ये फैसला तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के दौरान संशोधित नियमों के तहत जारी OBC-A और OBC-B प्रमाण-पत्रों को रद्द करने का निर्देश दिया है।
- न्यायमूर्ति राजशेखर मांथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खण्ड पीठ ने कहा कि OBC-A और OBC-B वर्गीकरण अब राज्य में लागू नहीं रहेगा।
- इस फैसले के बाद OBC के जारी प्रमाण पत्रों की वैधता समाप्त हो गई है। ऐसे प्रमाण पत्र वाले व्यक्तियों को अब जनरल कैटेगरी में माना जाएगा।
- OBC क्लासिफिकेशन का ये विवाद साल 2010 के बाद का है। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस सरकार ने OBC कैटेगरी को दो कैटेगरी OBC-A और OBC-B में बांटा गया था।
- इसके बाद OBC प्रमाण पत्र जारी करने में अनिमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इसे कानूनी चुनौती दी गई थी।
- साल 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 66 समुदायों को ओबीसी सूची में रखा जाना रद्द कर दिया था और उन्हें जारी प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए थे।
- न्यायालय ने राज्य सरकार को फिर से सर्वेक्षण कराने और नई OBC लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया था।
OBC A, OBC B
- OBC-A – ज्यादा पिछड़ी कैटेगरी है। इस कैटेगरी में उन कम्युनिटी को रखा गया था जिन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ज्यादा पिछड़ा माना गया है।
- इस कैटेगरी में आने वालों को स्टेट सर्विस में 10% आरक्षण का प्रावधान था।
- OBC-B- इस कैटेगरी में कम पिछड़ी कैटेगरी को शामिल किया गया है, इसके तहत स्टेट सर्विस में 7% आरक्षण का प्रावधान था।
- अब ये दोनों कैटेगरी रद्द होने के बाद अब सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के लिए उन्हें जनरल कैटेगरी माना जाएगा और कुल आरक्षण 17% से घटकर 7% होगा।
6. बैंक ऑफ अमेरिका, Jio क्रेडिट की बड़ी हिस्सेदारी खरीदेगा
- 13 अगस्त को बैंक ऑफ अमेरिका (BofA) और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड (JFSL) ने जियो क्रेडिट लिमिटेड में जॉइंट वेंचर बनाने के लिए MoU किया।
- BofA, Jio Credit में अधिकतम 49.9% हिस्सेदारी हासिल करेगा। ये MoU 18,268 करोड़ रुपए में किया गया है।
- शुरुआत में BofA करीब 26.5% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करेगा, जिसके लिए लगभग ₹6,613 करोड़ का निवेश किया जाएगा।
- इसके बाद BofA को वारंट्स के जरिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 49.9% करने का विकल्प मिलेगा।
- हर वारंट को आवंटन के 18 महीने के भीतर एक इक्विटी शेयर में बदला जा सकता है।
- Jio क्रेडिट, Jio फाइनेंशियल सर्विस की पूर्ण स्वामित्व वाली NBFC है और पहले इसका नाम Jio फाइनेंशियल लिमिटेड था।
- Jio क्रेडिट मुख्य रूप से मॉर्गेज, सिक्योरिटी के खिलाफ लोन, कमर्शियल फाइनेंस और सप्लाई चैन जैसी सर्विस देता है।
- ये निवेश Jio की डिजिटल पहुंच और भारतीय बाजार की समझ को BofA की वैश्विक वित्तीय विशेषज्ञता से जोड़ने का प्रयास है।
- बैंक ऑफ अमेरिका USA का एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय वित्तीय और निवेश बैंकिंग संस्थान है।
- ये परिसंपत्ति और बाजार पूंजीकरण के मामले में अमेरिका के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बैंकों में आता है।
Jio Credit की मौजूदा मैनेजमेंट टीम ही कंपनी की रणनीति और संचालन संभालती रहेगी।
7. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ
- 13 अगस्त को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 लोकसभा में पारित हुआ।
- इस बिल का उद्देश्य भारत के खनिज क्षेत्र में रिसर्च, खनन और निवेश को बढ़ावा देना है।
- ये बिल खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर टैक्स/सेस से जुड़े एक जैसे नियम बनाने की समान व्यवस्था है।
- बिल को 12 अगस्त 2026 को लोकसभा ने और 13 अगस्त 2026 को राज्यसभा ने पारित किया।
- ये बिल महत्वपूर्ण खनिजों का महत्व EV, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई-टेक उद्योगों के लिए बढ़ रहा है।
- सरकार का तर्क है कि अलग-अलग और पहले लगाए गए स्टेट लेवल टैक्स से निवेश और खनन में अनिश्चितता थी जो कम होगी।
- 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार दिया था।
- इस बिल के बाद राज्य सरकारें खनिज अधिकारों या खनिज-युक्त भूमि पर अपनी तरफ से कोई नया कर, सेस (उपकर) या अन्य टैक्स नहीं लगा सकेंगी।
- खनिज भूमि के संबंध में कोई भी कर या शुल्क केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों, सीमाओं और रॉयल्टी के आधार पर ही तय किया जा सकेगा।
- कानून लागू होने से पहले का ऐसा कोई भी टैक्स या शुल्क, जो राज्यों द्वारा वसूल न किया गया हो, वह पूरी तरह से अवैध माना जाएगा।
8. ओमर आर्टान UEFA सुपर कप में पहले गैर-यूरोपीय रेफरी बने
- 12 अगस्त को सोमालिया के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल रेफरी आर्टान यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े क्लब टूर्नामेंटों में से एक UEFA सुपर कप दुनिया के पहले गैर-यूरोपीय रेफरी बने।
- जून 2026 में आर्टान को 2026 FIFA World Cup के लिए रेफरी नियुक्त किया गया था, लेकिन वे अमेरिका में एंट्री नहीं ले सके थे।
- साल 2025 में CAF (कन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल) ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष रेफरी करार दिया था।
- विश्व कप से बाहर होने के बाद UEFA Super Cup में ऐतिहासिक नियुक्ति ने उन्हें 2026 के सबसे चर्चित फुटबॉल रेफरियों में शामिल कर दिया है।
आज का इतिहास
- 1862 में बम्बई (मुंबई) उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।
- 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में स्वतंत्रता मिली।
- 1968 में फ्रीडम फाइटर और देश के चौथे पीएम मोरारजी देसाई पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया गया।
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