तमिलनाडु की राजनीति इस समय एक अभूतपूर्व संवैधानिक और राजनीतिक मोड़ पर खड़ी है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी ‘तमिलगा वेट्री कज़गम’ (TVK) और राज्यपाल के बीच जारी खींचतान के बीच, राजभवन के सूत्रों ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार बनाने का न्योता केवल उसी पक्ष को दिया जाएगा जो जादुई आँकड़ा, यानी 118 विधायकों का समर्थन साबित कर सकेगा। हालाँकि, सूत्रों ने इस बात से इनकार किया कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केंद्र के दबाव में काम कर रहे हैं; उन्होंने कहा कि फ़ैसले पूरी तरह से संवैधानिक नियमों के मुताबिक ही लिए जा रहे हैं।
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यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब राज्यपाल आर्लेकर को विजय के तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण में देरी करने के फ़ैसले को लेकर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विजय की पार्टी TVK ने DMK और AIADMK के दशकों पुराने दबदबे को तोड़ते हुए सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी जगह बनाई है।
लगातार दो दिनों से, राज्यपाल ने विजय को वापस भेज दिया है और उनसे कम से कम 118 विधायकों के समर्थन का सबूत जमा करने को कहा है – जो कि 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आँकड़ा है। TVK के पास अभी 108 विधायक हैं (असल में 107, क्योंकि विजय ने दो सीटों से जीत हासिल की है)। उसे कांग्रेस के पाँच विधायकों का समर्थन हासिल है, जिससे यह संख्या बढ़कर 113 हो जाती है।
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राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब गेंद पूरी तरह से विजय के पाले में है। उन्हें निर्दलीय या अन्य छोटी पार्टियों के विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। दूसरी ओर, विपक्षी खेमे में भी हलचल तेज़ है, जिससे राज्य में ‘हंग असेंबली’ (त्रिशंकु विधानसभा) जैसे हालात और ‘रिज़ॉर्ट पॉलिटिक्स’ की संभावना भी बढ़ गई है।तमिलनाडु की जनता और राजनीतिक गलियारे अब इस इंतज़ार में हैं कि क्या विजय आवश्यक 118 का आँकड़ा जुटा पाएंगे या राज्य में किसी नए राजनीतिक समीकरण का उदय होगा।
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