Parliamentary Committee की सिफारिश: संकट टालने के लिए SEBI को मिलें और अधिकार, आएगा नया Market Code

वित्त मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि भारत के सिक्योरिटीज़ मार्केट के तेज़ी से बदलते स्वरूप को देखते हुए, संकट को पहले ही रोकने के लिए SEBI को और ज़्यादा अधिकारों की ज़रूरत है। समिति के चेयरमैन और BJP सांसद भर्तृहरि महताब ने ज़ोर दिया कि प्रस्तावित ‘सिक्योरिटीज़ मार्केट कोड, 2025’ के तहत रेगुलेटर को ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए नियमों पर आधारित सिस्टम ज़रूरी है। दिन भर चली चर्चा के बाद ANI से बात करते हुए महताब ने कहा, “हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि यह एक बहुत तेज़ी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। ऐसे में, किसी संकट को पहले ही रोकने के लिए हमें SEBI को और अधिकार देने होंगे। बोर्ड तो है ही। साथ ही, किस तरह के ट्रिब्यूनल इन सभी मुद्दों को देख सकते हैं – यह भी एक पहलू है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। 

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पिछले साल हुई कुछ दिक्कतों के बाद SEBI को और मज़बूत बनाने की माँग पर महताब ने कहा कि यह बिल जवाबदेही बढ़ाने के लिए नियमों पर आधारित और कम व्यक्तिपरक (यानी निजी राय पर कम निर्भर) फ़ैसला लेने की प्रक्रिया का प्रस्ताव करता है। पैनल की दो बैठकों के बाद उन्होंने कहा, “हम जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं… उसका मकसद SEBI को ज़्यादा जवाबदेह बनाना है। फ़ैसला लेने की ऐसी प्रक्रिया बेहतर है जिसमें निजी राय का दखल कम हो। इसलिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो नियमों पर आधारित हो। महताब ने बताया कि यह बिल पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया था और इसे कमेटी को भेजा गया था। तब से, पैनल ने इस पर काफ़ी चर्चा की है और अलग-अलग संस्थाओं से 1,055 सुझाव मिले हैं, जिन्हें राय जानने के लिए सरकार के पास भेजा गया था।

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महताब ने कहा कि 1992 में SEBI एक्ट बनने के बाद से देश में हमारा सिक्योरिटीज़ मार्केट जिस तरह से विकसित हो रहा है, वह आज भी जारी है। सिक्योरिटीज़ मार्केट में नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा, ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल-क्लास लोग निवेश कर रहे हैं। इस संदर्भ में सिस्टम को निवेशकों के लिए और ज़्यादा अनुकूल बनाने और उनकी सुरक्षा के लिए, यह ज़रूरी है कि हमारे पास एक मज़बूत कानून हो। महताब ने आगे कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार यह बिल लेकर आई है। तीन एक्ट्स को मिलाकर बनाया गया यह बिल अब हमारे सामने है। यह बिल पिछले साल दिसंबर में लोकसभा में पेश किया गया था और हमारी कमेटी को भेजा गया था। तब से, हमने कई लोगों के साथ चर्चा की है और सुझाव भी मिले हैं। यह खुशी की बात है कि अलग-अलग संस्थाओं से 1,055 सुझाव मिले, जिन्हें हमने उनकी राय जानने के लिए सरकार को भेज दिया।

उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने कुछ चिंताएं जताई थीं और बदलावों का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा, हम इसे और आसान बनाने और यह पक्का करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता की जानकारी के लिए यह आसानी से उपलब्ध और समझने लायक हो। पैनल शुक्रवार को आर्थिक मामलों के सचिव के साथ चर्चा जारी रखेगा।