बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को नयी दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान सीतारमण ने कोसी नदी पर प्रस्तावित एक बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) शीघ्र पूरी करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद संजय कुमार झा भी मौजूद थे।
राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार बैठक में केंद्रीय बजट में बिहार के लिए घोषित योजनाओं, उनके क्रियान्वयन तथा लंबित परियोजनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। बैठक में कोसी-मेची अंतरराज्यीय रिवर लिंक परियोजना के प्रथम चरण के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता तथा द्वितीय चरण के तकनीकी अनुमोदन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। बयान के अनुसार सप्तकोसी परियोजना पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री के आग्रह पर वित्त मंत्री ने ‘कोसी हाई लेवल डैम’ की डीपीआर शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। साथ ही संयुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति में बिहार के एक सदस्य को शामिल करने पर सहमति बनी, ताकि परियोजना से जुड़े तकनीकी मामलों में राज्य के हितों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोसी नदी पर प्रस्तावित बांध परियोजना से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सिंचाई, कृषि और जल प्रबंधन को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने भागलपुर में प्रस्तावित विक्रमशिला विश्वविद्यालय और हाजीपुर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) की स्थापना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के लिए 219 एकड़ तथा निफ्टेम के लिए 100 एकड़ भूमि राज्य सरकार उपलब्ध करा चुकी है और दोनों संस्थानों का कार्य शीघ्र शुरू करने का अनुरोध किया गया है। बैठक में सोन-फल्गू रिवर लिंक परियोजना, महाबोधि कॉरिडोर और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर के कार्यों को भी जल्द शुरू कराने पर चर्चा हुई।
सम्राट चौधरी ने कहा कि बैठक में बिहार के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार ने आवश्यक सहयोग तथा शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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