मोदी सरकार ने लगाया बड़ा दांव! सरकारी बॉन्ड पर कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म, विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत | Capital Gains Tax Removed

वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। देश में विदेशी पूंजी (Foreign Capital) के प्रवाह को बढ़ाने और रुपये को गिरावट से बचाने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय सरकारी बॉन्ड (G-Secs) में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स (Capital Gains Tax) को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस दूरगामी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आयकर अधिनियम (Income Tax Act) में आवश्यक संशोधन के लिए एक अध्यादेश (Ordinance) को भी मंजूरी दी गई है, जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हो जाएगा। यह मंज़ूरी पूंजी प्रवाह को बढ़ाने, रुपये को मज़बूती देने और चल रहे ईरान संघर्ष तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को बचाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। मंत्रिमंडल ने इन बदलावों को लागू करने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन हेतु एक अध्यादेश को भी मंज़ूरी दी है। यह फैसला राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद लागू होगा।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत रिकॉर्ड स्तर पर विदेशी निवेशकों के बाहर जाने, रुपये पर दबाव और पश्चिम एशिया में लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ती ऊर्जा लागत जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है।

विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए बड़ा कदम

सूत्रों के अनुसार, सरकार का उद्देश्य भारतीय ऋण बाज़ारों में अधिक विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और ईरान युद्ध तथा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से उत्पन्न होने वाली कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना करना है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस साल लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये के भारतीय शेयर बेचे हैं, जिससे 2026 विदेशी पूंजी के बाहर जाने के मामले में अब तक के सबसे खराब वर्षों में से एक बन गया है।  इस भारी बिकवाली से रुपये पर दबाव पड़ा है और बाज़ार के प्रतिभागियों ने ऐसे उपायों की मांग की है जो भारतीय वित्तीय संपत्तियों को विदेशी निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बना सकें।

विदेशी निवेशकों के लिए क्या बदलाव होंगे?

वर्तमान में, विदेशी निवेशकों को 12 महीने से अधिक समय तक रखे गए सूचीबद्ध शेयरों और बॉन्ड पर 12.5% ​​की दर से दीर्घकालिक कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है।

मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूर किए गए नए प्रस्ताव के तहत, FPIs द्वारा भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (जिन्हें G-Secs भी कहा जाता है) में किए गए निवेश पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।

सरकार से यह भी उम्मीद की जा रही है कि वह सरकारी बॉन्ड से अर्जित ब्याज आय पर लगने वाले कर के बोझ को भी कम करने पर विचार करेगी। वर्तमान में, विदेशी निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज पर 20% का विदहोल्डिंग टैक्स (स्रोत पर कर कटौती) देते हैं। पहले उपलब्ध 5% की रियायती कर दर को 2023 में वापस ले लिया गया था। बाज़ार के प्रतिभागियों का लंबे समय से यह तर्क रहा है कि मौजूदा कर ढांचा प्रतिस्पर्धी उभरते बाज़ारों की तुलना में भारतीय सरकारी बॉन्ड के आकर्षण को कम करता है।

सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से भारत के बॉन्ड बाज़ार में विदेशी भागीदारी बढ़ेगी और देश में नए डॉलर का प्रवाह होगा। सरकारी सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा विदेशी निवेश से रुपये को सहारा मिल सकता है, डेट मार्केट में लिक्विडिटी बेहतर हो सकती है, और ऐसे समय में कैपिटल का एक अतिरिक्त ज़रिया मिल सकता है जब इक्विटी इनफ्लो कमज़ोर रहा है। यह फ़ैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का दबाव बना हुआ है। बढ़ती एनर्जी लागत ने महंगाई, चालू खाता घाटे और आर्थिक विकास को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। सरकारी बॉन्ड में ज़्यादा विदेशी पैसा आकर्षित करके, पॉलिसी बनाने वाले बाहरी वित्त को मज़बूत करने और करेंसी पर दबाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं।

और भी सुधार हो सकते हैं

सूत्रों ने संकेत दिया कि यह ताज़ा टैक्स राहत उन उपायों की एक कड़ी में पहला कदम हो सकती है जिनका मकसद भारत में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी फिर से जगाना है। माना जा रहा है कि सरकार कैपिटल इनफ्लो को बेहतर बनाने और भारतीय फाइनेंशियल मार्केट को विदेशी निवेशकों के लिए और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए अतिरिक्त कदमों पर विचार कर रही है। अब मार्केट के लोग इस अध्यादेश की औपचारिक अधिसूचना और सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से इसके साथ होने वाली किसी भी घोषणा पर नज़र रखेंगे। यह फ़ैसला हाल के वर्षों में विदेशी निवेशकों के लिए सबसे अहम टैक्स सुधारों में से एक है और यह भारत के फाइनेंशियल मार्केट पर वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनावों के असर का मुकाबला करने के लिए सरकार के प्रयासों को दिखाता है।

 

आगे और भी सुधारों के संकेत

सूत्रों ने संकेत दिया है कि विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में यह टैक्स राहत महज एक शुरुआत है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आने वाले दिनों में भारतीय वित्तीय बाजारों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कुछ और नीतिगत बदलावों की घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल बाजार के दिग्गजों की नजरें इस अध्यादेश की औपचारिक अधिसूचना (Official Notification) पर टिकी हैं।