Trump की Economic D-Day धमकी पर भारत का रुख स्पष्ट, MEA ने West Asia में शांति के लिए कूटनीति और संवाद पर दिया जोर

भारत ने कहा कि वह बातचीत और कूटनीति के ज़रिए पश्चिम एशिया के मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। यह बात तब कही गई जब ईरान के ख़िलाफ़ सख़्त आर्थिक उपाय करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बारे में पूछा गया, क्योंकि इस क्षेत्र में टकराव जारी है। देश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में हो रही घटनाओं पर बारीकी से नज़र रख रहा है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा हम बातचीत और कूटनीति के ज़रिए शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में हैं। ट्रंप ने बुधवार को ईरान के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की धमकी दी थी जिसे उन्होंने किसी भी देश के ख़िलाफ़ अब तक का सबसे ज़बरदस्त आर्थिक ऑपरेशन” बताया और इसे अभूतपूर्व स्तर पर आर्थिक युद्ध और अलग-थलग करना कहा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो देश अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी संस्थाओं को ईरान को “किसी भी तरह की जीवन-रेखा (लाइफलाइन) देने की अनुमति देंगे, उन्हें “बहुत गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे।

इस अभियान को आर्थिक डी-डे” कहते हुए, ट्रंप ने अमेरिकी सहयोगियों से ईरान को आर्थिक रूप से और अलग-थलग करने में वाशिंगटन का साथ देने का आग्रह किया। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने विशेष रूप से ईरानी तेल की तस्करी, स्वैप लाइनों, नकद हस्तांतरण, एक्सचेंज हाउस, जहाज पंजीकरण और फ्रंट कंपनियों को बंद करने का आह्वान किया और कहा कि ऐसी गतिविधियों को अभी रोकना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ये उपाय तेहरान को आर्थिक रूप से और अलग-थलग करने के उद्देश्य से हैं और उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

चीन ने भी अमेरिकी घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि प्रतिबंध और दबाव की रणनीति समाधान नहीं हैं और सभी पक्षों से राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। लिन जियान ने कहा, प्रतिबंध और दबाव की रणनीति समाधान नहीं हैं। चीन सभी पक्षों से जिम्मेदारी से काम करने और राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण पर कायम रहने का आह्वान करता है। भारत की ये नवीनतम टिप्पणियां पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान पर अमेरिका द्वारा और अधिक दबाव डालने के संभावित आर्थिक और सुरक्षा परिणामों पर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंता के बीच आई हैं।