Kerala Exit Poll Results 2026: केरल में 10 साल बाद UDF की होगी वापसी? सत्ता बदलने के मजबूत संकेत

कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) के एक दशक बाद केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) से सत्ता छीनने की संभावना है। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक विपक्षी गठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिल रही है। मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के एलडीएफ की स्थिति खराब होने की आशंका है, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को आक्रामक चुनाव प्रचार के बावजूद कोई खास प्रभाव डालने में मुश्किल हो सकती है। मैट्रिज़ के अनुसार, यूडीएफ को 70-75 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एलडीएफ को 60-65 और एनडीए को 3-5 सीटें मिल सकती हैं। पीपुल्स पल्स ने यूडीएफ के लिए 75-85 सीटें, एलडीएफ के लिए 55-65 और एनडीए के लिए 0-3 सीटों का अनुमान लगाया है। एक्सिस माई इंडिया ने यूडीएफ की 78-90 सीटों के साथ आरामदायक जीत का अनुमान लगाया है, जबकि एलडीएफ के लिए 49-62 सीटें और एनडीए के लिए 0-3 सीटों का अनुमान है। नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं और यहां 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ। बहुमत के लिए 71 सीटों की आवश्यकता है। यदि 4 मई को एग्जिट पोल के अनुमान सही साबित होते हैं, तो यह केरल में सत्ताधारी एलडीएफ को एक और बड़ा झटका होगा। वहीं, कांग्रेस के लिए यह एक दशक बाद महत्वपूर्ण वापसी का संकेत होगा, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में उसके बेहतर प्रदर्शन पर आधारित होगी। दक्षिणी राज्य में शासन, कल्याणकारी योजनाओं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के आरोपों और सत्ता विरोधी भावनाओं पर केंद्रित एक जोरदार चुनाव प्रचार देखने को मिला। यूडीएफ ने प्रशासनिक परिवर्तन और आर्थिक पुनरुद्धार के वादों पर चुनाव प्रचार किया, जबकि एलडीएफ ने पिनारयी विजयन की सरकार के तहत कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्रमुखता दी। भाजपा ने शहरी और तटीय क्षेत्रों में आक्रामक प्रचार के माध्यम से अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया।

2026 के विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं क्योंकि ये चुनाव 2021 के ऐतिहासिक नतीजों के बाद हो रहे हैं, जब एलडीएफ ने केरल में हर पांच साल में सरकार बदलने की पुरानी परंपरा को तोड़ दिया था। एलडीएफ ने लगभग 45.3 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 99 सीटें जीतीं, जबकि यूडीएफ को लगभग 39.4 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 41 सीटों तक सिमटना पड़ा। एनडीए को 12 प्रतिशत से अधिक वोट मिलने के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली।