केरलम सरकार का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जांच का आदेश: 2006 में PWD इंजीनियर की आत्महत्या का मामला; मुख्य चुनाव आयुक्त तब राज्य में सचिव थे

ज्ञानेश कुमार का पद: 2006 में ज्ञानेश कुमार केरल में लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव (सेक्रेटरी) थे।

KSTP प्रोजेक्ट: उस समय केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) का काम चल रहा था।

इंजीनियर की आत्महत्या: इसी प्रोजेक्ट के दौरान एक मलेशियाई सिविल इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली थी।

शुरुआती जांच: उस समय केरलम के ‘विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो’ (VACB) ने इस मामले को लेकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक शुरुआती जांच की थी, लेकिन जांच पूरा नहीं हुई

फाइलें फिर से खुलीं: केरलम के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने 2006 के उस पुराने मामले और इंजीनियर की आत्महत्या से जुड़ी फाइलें फिर से तलब कर ली हैं।

नई विजिलेंस जांच के आदेश: गृह मंत्री ने वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इस मामले में फिर से विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं।

दीपके बोले- 10 अक्टूबर को कॉकरोच दिल्ली आएंगे

CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने 2 अक्टूबर को कहा कि ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो 10 अक्टूबर को पूरे देश से कॉकरोच दिल्ली पहुंचेंगे।

दीपके ने लिखा- अगर दिल्ली पुलिस हमें रोकने की कोशिश करती है, तो जहां वे हमें रोकेंगे, वही हमारा जंतर-मंतर होगा। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा। हम महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलेंगे।

दोनों आयुक्तों ने भी 4 बड़े सवाल उठाए

1. फॉर्म-6 में बदलाव: नए वोटरों से पिछली SIR लिस्ट में खुद या परिवार के नाम की जानकारी मांगने पर दोनों ने सवाल उठाया। संधू ने इसे गैरकानूनी बताते हुए हटाने की मांग की।

2. वोटर डेटा का कंट्रोल: दोनों ने सवाल किया कि वोटर डेटाबेस का कंट्रोल दिल्ली में क्यों बढ़ रहा है और राज्यों की पहुंच क्यों सीमित हो रही है।

3. बंगाल में 16 लाख अपीलें: संधू ने पूछा कि हटाए गए नामों को लेकर करीब 16 लाख अपीलें किसने और किसकी अनुमति से दायर कीं।

4. गोवा के 97 वोटर: जांच में योग्य पाए गए 97 वोटरों को सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण अंतिम लिस्ट में नहीं जोड़ा जा सका।

SIR को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल

यह प्रदर्शन इंडियन एक्सप्रेदस की रिपोर्ट के कुछ दिन बाद हो रहा है, जिसमें बताया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में SIR से जुड़े फैसलों और आदेशों पर रिकॉर्ड में कम से कम 14 बार आपत्ति जताई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों अधिकारियों ने कहा था कि ये फैसले और आदेश उनकी जानकारी या सिफारिश के बिना जारी किए गए।

SIR प्रक्रिया को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। आयोग ने कहा है कि किसी भी संस्था में चर्चा के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां सामान्य बात हैं।

EC ने कहा कि उसके सभी आदेशों को पूरा कानूनी आधार हासिल है। आयोग के मुताबिक, ये आदेश तय कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जारी किए गए हैं।

राहुल ने वोट चोरी का आरोप लगाया

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग, SIR और वोटर लिस्ट से जुड़े विवादों पर गुरुवार को 55 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश ने वोट चोरी की है। वे देशद्रोही हैं। मैंने उनकी नियुक्ति का विरोध किया था, लेकिन सरकार ने मेरी बात नहीं मानी।

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