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पेरिस ओलिंपिक में भारत ने 6 मेडल जीते थे। PM मोदी सभी ओलिंपिक मेडलिस्ट से मिले थे।
भारत सरकार अगले 5 साल में खेलों में 36,441 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि खेलो इंडिया रिवैंप्ड योजना के तहत 2026 से 2031 के लिए 36,441 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
सरकार ने 2036 और 2048 ओलिंपिक के लिए मेडल टारगेट भी तय किए हैं। सरकार का लक्ष्य 2036 ओलिंपिक में टॉप-10 और 2048 ओलिंपिक में टॉप-5 देशों में जगह बनाना है।
भारत 2036 ओलिंपिक की मेजबानी करना चाहता है, जबकि 2048 ओलिंपिक भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने के आसपास होंगे। भारत ने पेरिस ओलिंपिक 2024 में 7 मेडल जीते थे।
2036 ओलिंपिक में 12 से 14 गोल्ड का टारगेट
2036 में 12-14 गोल्ड समेत कुल 30-35 मेडल और 2048 में 35-40 गोल्ड समेत कुल 90-100 मेडल जीतने का लक्ष्य रखा गया है।
इसे हासिल करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से प्रतिभाओं की पहचान, खेल ढांचा, कोचिंग, खेल विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाएगा।
खिलाड़ियों की संख्या 10 गुना करने का लक्ष्य
SAI रीजनल सेंटर मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक पांडुरंग चाटे ने कहा कि रिवैंप्ड खेलो इंडिया योजना का मकसद अलग-अलग योजनाओं के बजाय खिलाड़ियों के लिए पूरी खेल यात्रा तैयार करना है।
रिवैंप्ड योजना का बजट 8 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। 2026 से 2031 के बीच योजना के तहत मदद पाने वाले खिलाड़ियों की संख्या भी 10 गुना बढ़ाई जाएगी।
30 हजार प्लेयर्स को फायदा, 60% केंद्र खर्च करेगी
रिवैंप्ड योजना के तहत केंद्र और राज्य के बीच खर्च बांटने का अनुपात 60:40 रखा गया है। इसमें 30,000 खिलाड़ियों को सहयोग देने का प्रावधान है।
SAI रीजनल सेंटर मुंबई ने एक रिलीज में कहा कि रिवैंप्ड खेलो इंडिया योजना महाराष्ट्र के मौजूदा स्पोर्ट्स इको सिस्टम को मजबूत करने का मौका देगा।
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