Tamil Nadu: CM Vijay का बड़ा फैसला, Perambur सीट रखी, Tiruchirappalli से दिया इस्तीफा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने रविवार को तिरुचिरापल्ली पूर्व विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया और पेरम्बूर सीट बरकरार रखने का फैसला किया। यह घटनाक्रम चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में तटीय राज्य के नौवें मुख्यमंत्री के रूप में उनके शपथ ग्रहण के कुछ घंटों बाद सामने आया। तमिलगा वेट्ट्री कज़गम (टीवीके) के प्रमुख विजय ने तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव में दो सीटों – तिरुचिरापल्ली पूर्व और पेरम्बूर – से चुनाव लड़ा था और दोनों में जीत हासिल की थी।

 

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के अनुसार, तिरुचिरापल्ली पूर्व में उन्होंने 91,381 वोट प्राप्त कर द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) के उम्मीदवार एस इनिगो इरुदयाराज को हराया, जिन्हें 63,965 वोट मिले थे। उन्होंने पेरम्बूर सीट पर भी डीएमके के आरडी शेखर को हराया। विजय को 1,20,365 वोट मिले, जबकि शेखर को 66,650 वोट मिले। वहीं, टीवीके प्रमुख सी. जोसेफ विजय के रविवार को एक भव्य समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद नवनियुक्त मंत्रियों ने पारंपरिक शासन से इतर एक आमूलचूल बदलाव का संकेत दिया, जिसमें सभी विभागों का एक ‘‘श्वेतपत्र’’ ऑडिट और प्रशासन में ‘‘शून्य हस्तक्षेप’’ की नीति की बात कही गई। विजय की जीत को एक ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसने लगभग छह दशकों के द्रविड़ राजनीतिक वर्चस्व को उलट दिया है। 

 

मंत्री आधव अर्जुन ने शपथग्रहण के बाद ‘पीटीआई-वीडियो’ के साथ बातचीत में चुनाव परिणाम को जनता की जीत बताया और विशेष रूप से तमिलनाडु के युवाओं तथा महिलाओं को इसका श्रेय दिया। अर्जुन ने इस बात पर जोर दिया कि नया प्रशासन पारदर्शिता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि हमारे नेता और सभी मंत्री एक पारदर्शी सरकार चलाएंगे। हम सभी अल्पसंख्यक भाई-बहनों के लिए काम करेंगे और विकास को प्राथमिकता देंगे। द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार से सत्ता परिवर्तन के बारे में पूछे जाने पर, अर्जुन ने आरोप लगाया कि निवर्तमान सरकार का अनुभव काफी हद तक भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, जिसे टीवीके विकास-केंद्रित मंत्रालय से बदलना चाहती है। मंत्री सी टी आर निर्मल कुमार ने सरकार की तत्काल कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए पुष्टि की कि मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विभाग का व्यापक ऑडिट करने का निर्देश दिया है।