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उनके ये बयान PoK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई के बीच आए हैं; खबरों के मुताबिक, हाल के महीनों में गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी मारे गए या घायल हुए हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने 2019 में PoK के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधानों को नहीं हटाया होता, तो वहां के लोग जम्मू-कश्मीर में शामिल होने की मांग कर रहे होते। उन्होंने कहा कि जब मैं सीमा पार के हालात देखता हूं, तो मुझे एहसास होता है कि हमारे पूर्वज सही थे जिन्होंने कहा था – ‘हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार’।
उन्होंने आगे कहा कि आज जब हम LoC के उस पार जम्मू-कश्मीर के हिस्से को देखते हैं, तो वहाँ दर्द, दुख और चिंता दिखाई देती है। मुझे लगता है कि अगर 2019 में हमारी स्थिति नहीं बदली गई होती, तो शायद जम्मू-कश्मीर के उस हिस्से के लोग आज हमसे फिर से जुड़ने के लिए विरोध-प्रदर्शन कर रहे होते। मुख्यमंत्री ने कहा कि PoK में रहने वाले लोगों को अपना माना जाता है और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का वह हिस्सा हमारा है। हम वहां के लोगों को अपना मानते हैं। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उनके लिए अभी भी सीटें रखी गई हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वे लोग उन खाली सीटों का इस्तेमाल कर सकेंगे।
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उन्होंने कहा कि PoK में हुए घटनाक्रमों ने यह साबित कर दिया है कि 1947 में पाकिस्तानी हमलावरों से लड़ने का जो फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और उनके दादा शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने अपने साथियों के साथ मिलकर लिया था, वह सही था। उन्होंने फिर से कहा कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा और अन्य संवैधानिक गारंटी बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब्दुल्ला ने कहा, “मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं, हम आपका प्रतिनिधित्व करते रहेंगे और जम्मू-कश्मीर को उस स्तर तक लाने के लिए काम करेंगे जिसकी कल्पना उन लोगों ने की थी जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी और शहीद हुए।”
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