हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को विधानसभा को बताया कि ‘चेस्टर हिल’ मामले की जांच उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की निगरानी में नहीं कराई जाएगी, क्योंकि इस मामले की कार्यवाही सोलन जिला कलेक्टर की अदालत में पहले से चल रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। यह मामला सोलन जिले में हुए “अवैध” जमीन सौदों से संबंधित है।
आरोप है कि रियल एस्टेट माफिया और वरिष्ठ नौकरशाहों के बीच सांठगांठ के चलते ‘हिमाचल प्रदेश काश्तकारी एवं भूमि सुधार कानून, 1972 की धारा 118 का कथित उल्लंघन हुआ और जमीन पर अवैध कब्जे किए गए। धारा 118 के तहत गैर-हिमाचल निवासियों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के जमीन खरीदने पर प्रतिबंध है। शर्मा ने ‘चेस्टर हिल’ आवासीय परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों पर की गई कार्रवाई के बारे में सरकार से जानकारी मांगी थी।
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