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- VB G RAM G Launched: 125 Days Employment Guarantee & Increased Daily Wages
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केंद्र सरकार बुधवार से विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून, 2025 (VB-G RAM G) लागू कर रही है। इसके तहत अब साल में 100 की जगह 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी।
वहीं, देशभर में औसत दिहाड़ी ₹298.8 से बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन हो गई है। यानी औसतन 28.6 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी हुई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692.31 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ताकि मजदूरी समय पर मिल सके और काम चलते रहें।
इस कानून का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कावरिपल्ली गांव में होगा। इस दौरान ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बांटे जाएंगे और लोगों को योजना की जानकारी दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली हैं।
VB-G RAM G योजना की 3 जरूरी बातें…
- जिन लोगों के जॉब कार्ड का ई-केवाईसी हो चुका है, वे नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड मिलने तक पुराने जॉब कार्ड से ही काम कर सकेंगे।
- नई व्यवस्था में भी ग्राम पंचायतें पहले की तरह काम तय करेंगी और उनकी निगरानी करेंगी। जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का विकास, खेती, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और महिला सशक्तीकरण से जुड़े कामों पर खास ध्यान रहेगा।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कानून के लिए बजट रखा है। वहीं, 24 राज्यों ने अपनी VB-G RAM G योजना जारी कर दी है।
पूर्वोत्तर राज्यों में 90% खर्च केंद्र सरकार देगी
- कानून के मुताबिक, इस योजना का खर्च केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी। सामान्य राज्यों में 60% पैसा केंद्र और 40% राज्य सरकार देगी।
- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर समेत पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।
- कानून में यह भी प्रावधान है कि बुवाई और कटाई जैसे खेती के व्यस्त मौसम में राज्य सरकारें साल में अधिकतम 60 दिन इस योजना के तहत मिलने वाले काम को सीमित कर सकेंगी।
MGNREGA की जगह आया VB-G RAM G
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