गुवाहाटी, चार अक्टूबर असम मंत्रिमंडल ने राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीरों के लिए पुलिस और संबद्ध बलों में नौकरियों में आरक्षण को रविवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने यह जानकारी दी। शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वाहन स्वामित्व हस्तांतरण पर हरित उपकर लगाने और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए असम रेजिमेंटल सेंटर को एकमुश्त वित्तीय सहायता देने को भी मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाता सम्मेलन में शर्मा ने कहा कि पुलिस, एपीआरओ, एसडीआरएफ, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं, वन रक्षक और आबकारी विभाग में 11 श्रेणियों की भर्ती में असम के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि वाहनों के स्वामित्व हस्तांतरण पर हरित उपकर लगाने का उद्देश्य वनीकरण और संरक्षण के जारी प्रयासों में सहयोग करना है। शर्मा ने कहा, ‘‘हरित उपकर इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों, दोपहिया और तिपहिया वाहनों तथा वाहन मालिक की मृत्यु के कारण स्वामित्व हस्तांतरण पर लागू नहीं होगा।’’
मुख्यमंत्री ने बताया कि शिलांग स्थित असम रेजिमेंटल सेंटर में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 करोड़ रुपये की एकमुश्त राशि को भी मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र रिवरफ्रंट विकास परियोजना के दूसरे चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड की सेवाएं लेने को भी मंजूरी दी।
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