AIBE 22 Registration 2026: एआईबीई 22 परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, जानें एग्जाम डेट और योग्यता

कौन कर सकता है आवेदन?

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदक के पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय से 3-वर्षीय या 5-वर्षीय एलएलबी (LLB) की डिग्री होनी चाहिए।

इसके साथ ही, लॉ के फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे ऐसे छात्र भी आवेदन के पात्र हैं, जिनकी कोई बैकलाग नहीं है। जो उम्मीदवार अपने राज्य के बार काउंसिल में पहले से रजिस्टर्ड हैं, वे अपने एनरोलमेंट नंबर दर्ज करके फॉर्म भरेंगे। वहीं, जिनके पास अभी तक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें अपनी पात्रता श्रेणी के अनुसार निर्धारित अंडरटेकिंग घोषणा पत्र जमा करने का विकल्प दिया गया है। AIBE में शामिल होने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा तय नहीं की गई है।

काउंसिल का महत्वपूर्ण तिथियों का शेड्यूल

रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि: 19 अगस्त 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 27 अक्टूबर 2026

फीस जमा करने की अंतिम तारीख: 28 अक्टूबर 2026

आवेदन में करेक्शन (सुधार) विंडो: 30 अक्टूबर 2026 तक

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि: 14 नवंबर 2026

परीक्षा की तिथि: 29 नवंबर 2026

आवेदन कैसे करें और क्यों जरूरी है यह परीक्षा?

आवेदन करने के लिए छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल aibe.digivarsity.online पर जाकर नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका वेरिफिकेशन ओटीपी (OTP) के जरिए होगा। इसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता, राज्य बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दर्ज कर परीक्षा केंद्र चुनना होगा। अंत में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करके ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना होगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट-

1. एलएलबी डिग्री सर्टिफिकेट

2. स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट

3. फोटो आईडी प्रूफ

4. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

5. सिग्नेचर

6. जाति प्रमाणपत्र (अगर लागू हो तो)

7. PwD सर्टिफिकेट (अगर लागू हो तो)

8. एलएलबी मार्कशीट

परीक्षा-

कैंडिडेट से 100 अंकों की परीक्षा में कानून के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा जैसे-संवैधानिक कानून, इंडियन पिनल कोड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, साक्ष्य अधिनियम, परिवार कानून, प्रशासनिक कानून, साइबर कानून, कराधान से संबंधित कानून, लॉ ऑफ कॉन्ट्रेक्ट, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लैंड एएक्यूजीशन भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि।