न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए सात दिन का प्लान पेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस प्लान का मकसद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलना और उसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक बातचीत शुरू करना भी है। अरागची ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पत्रकारों को बताया कि यह प्रस्ताव उसी MoU (समझौता ज्ञापन) जैसा है, जिस पर इस साल जून में अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनी थी। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा हमने बिचौलियों के ज़रिए अमेरिका के सामने एक प्लान रखा है कि अगर कुछ शर्तें पूरी होती हैं, तो सातवें दिन के आखिर तक होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को खोल दिया जाएगा और बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी… बेहतर होगा कि अमेरिका में मध्यावधि चुनावों से पहले कोई समझौता हो जाए।” इससे पहले, जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल के साथ अपनी बैठक में, अरागची ने ज़ोर देकर कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान ने कूटनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी उचित शर्तें और ज़रूरतें अमेरिकी पक्ष को बता दी हैं।
इसे भी पढ़ें: याद है ये…नेतन्याहू ने पेजर दिखा हिलाई पूरी दुनिया, UN रह गया हैरान, ईरान परेशान
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि क्षेत्र में सुरक्षा बहाल करने के लिए ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका की दखलंदाज़ी और आक्रामक कार्रवाइयों को रोकना ज़रूरी है। ईरानी विदेश मंत्री ने अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीति को आगे बढ़ाने के ईरान के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान कोई भी पक्ष ईरान की नेक नीयत को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता, और न ही बातचीत के बीच ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इज़राइल की सैन्य आक्रामकता को अनदेखा किया जा सकता है, जबकि होर्मुज़ जलडमरूमध्य में असुरक्षा के लिए ईरान को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है।
इसे भी पढ़ें: कोई और कायर रह गया है? निकल जाओ…UN के मंच से नेतन्याहू ने ऐसा दहाड़ा, खाली हो गया पूरा हॉल
अरागची ने जर्मनी समेत यूरोपीय देशों की आलोचना की कि वे अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और अमेरिका की दादागिरी वाली हरकतों को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर तेहरान का रुख़ स्पष्ट करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र में भरोसा बहाल करने के लिए सभी देशों को UN चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों और उद्देश्यों का पालन करना होगा। इस बीच, फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने इस साल जून में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को लागू न कर पाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी पक्ष को ज़िम्मेदार ठहराया। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा कि हमने आपके राष्ट्रपति के साथ एक समझौता किया था, उस समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए थे, और उसी के आधार पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उस समझौते के ढांचे पर भी सहमति बनी थी। हमने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद नहीं किया था; वह खुला था। बिना किसी कानूनी आधार या ढांचे के… उन्होंने हम पर हमला किया। उन्होंने हमारे सम्मानित सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी; हमारे वैज्ञानिकों, सैन्य कमांडरों और सरकार को निशाना बनाया। समस्या यह है कि बातचीत करने के बजाय, अमेरिका सीधे बमबारी करके और हर रास्ते को रोककर टकराव पर उतर आता है। हम तैयार हैं।
About the Author
Discover more from Hindi News Blogs
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
