Balochistan के Noshki में Pak Army का ‘एक्शन’, पूरा शहर छावनी में तब्दील, रास्ते सील

बलूचिस्तान पोस्ट (टीबीपी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान के नोश्की जिले में नागरिकों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। रिपोर्टों से पता चलता है कि शहर में सुरक्षा घेरा बना दिया गया है, अधिकारियों ने आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है और स्थानीय बाजारों को बंद कर दिया है। रविवार को भारी चौकियों के साथ प्रवेश और निकास मार्गों को कथित तौर पर सील कर दिया गया था, जिससे निवासियों का आना-जाना बाधित हो गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि नोश्की बाजार, काजियाबाद, ग्रिड स्टेशन और गरीबबाद जैसे प्रमुख स्थानों पर सुबह-सुबह बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था, जहां नागरिकों की आवाजाही पर भारी प्रतिबंध लगा दिया गया था।

इसे भी पढ़ें: Pakistan के Balochistan में दोहरा Attack, विद्रोही समूहों ने नसीराबाद में हमलों की जिम्मेदारी ली

टीबीपी की रिपोर्ट के अनुसार, एक निवासी ने बताया कि सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी ने शहर को पूरी तरह से घेराबंदी जैसी स्थिति में बदल दिया है। यह घटनाक्रम एक दिन पहले किल्ली कादिरबाद में हुए एक अभियान के बाद सामने आया है, जहां पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर कई घंटों तक इलाके की घेराबंदी की थी। निवासियों ने अभियान के दौरान गोलीबारी की आवाजें सुनने की सूचना दी, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

इसे भी पढ़ें: Balochistan और Karachi में Pakistan Army का एक्शन, छात्रों समेत दर्जनों लोग जबरन ‘गायब’

खबरों के अनुसार, नूर मोहम्मद मेंगल के बेटे आबिद मेंगल और मोहम्मद रहीम जान बदिनी के बेटे ताहिर खान को कादिरबाद से हिरासत में लिया गया और कथित तौर पर एक अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। अधिकारियों ने हिरासत या व्यापक अभियान के संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है।

पिछले दो महीनों से नोश्की में आंशिक कर्फ्यू लागू है। इन उपायों के तहत, बाजारों को शाम को बंद करना अनिवार्य है और उन्हें सुबह 9:00 बजे के बाद ही फिर से खोलने की अनुमति है, जबकि रात के समय आवागमन प्रतिबंधित रहता है, टीबीपी की रिपोर्ट में यह बताया गया है। बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने और गैर-न्यायिक हत्याएं मानवाधिकारों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं। परिवार अक्सर लापता रिश्तेदारों की तलाश में वर्षों बिता देते हैं, जबकि कार्यकर्ता सुरक्षा एजेंसियों पर गैरकानूनी हिरासत और फर्जी मुठभेड़ों का आरोप लगाते हैं।