डील के बाद भी खाड़ी देशों से नहीं ला पाएंगे सस्ता सोना-चांदी, यूएई के साथ सौदे ने दी सीख

नई दिल्ली. भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को लेकर भारत सरकार ने एक कड़ा रुख अपनाया है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत इस समझौते में सोने (Gold) पर किसी भी तरह की आयात शुल्क रियायत देने के पक्ष में नहीं है. यह निर्णय यूएई (UAE) के साथ हुए पिछले व्यापार समझौते (CEPA) से मिले कड़वे अनुभवों के बाद लिया गया है, जहां शुल्क कटौती की वजह से सोने के आयात में बेतहाशा वृद्धि देखी गई थी.

भारत सरकार अब कीमती धातुओं के व्यापार को उदार बनाने के मामले में बेहद सतर्कता बरत रही है. यूएई के साथ समझौते के बाद जिस तरह से सोने का आयात तीन गुना बढ़ गया, उसने घरेलू बाजार में संतुलन बिगड़ने की चिंता बढ़ा दी है. यही वजह है कि जीसीसी (GCC) के साथ होने वाले नए व्यापारिक सौदे में भारत अपनी घरेलू इंडस्ट्री और राजस्व की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है.

यूएई समझौते का असर

भारत और यूएई के बीच मई 2022 में लागू हुए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के कुछ परिणाम सरकार के लिए चिंताजनक रहे हैं:

• आयात में भारी उछाल: रियायती दर पर बुलियन आयात की अनुमति मिलने से यूएई से सोने का आयात करीब तीन गुना बढ़ गया.
• नियमों का उल्लंघन: व्यापार विश्लेषकों ने पाया कि कई बार ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ (नियम जो बताते हैं कि माल वास्तव में कहां बना है) का पालन नहीं किया गया और रियायती दरों का गलत फायदा उठाया गया.
• घरेलू बाजार पर प्रभाव: अचानक बढ़े आयात ने घरेलू ज्वैलरी बाजार और व्यापार घाटे (Trade Deficit) को प्रभावित किया.

भारत-जीसीसी व्यापार का वर्तमान ढांचा

जीसीसी (GCC) भारत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है, जिसमें सऊदी अरब और यूएई प्रमुख हैं:

विवरण	सांख्यिकी (FY25)
कुल द्विपक्षीय व्यापार	$179 अरब
प्रमुख निर्यात (Export)	खाद्य उत्पाद, कपड़े, आभूषण, फार्मा, इंजीनियरिंग सामान
प्रमुख आयात (Import)	कच्चा तेल (Crude Oil), एलएनजी (LNG), एलपीजी (LPG)

सावधानी के पीछे के बड़े कारण

• नियामक सख्ती: सरकार ने सोने के आयात के दुरुपयोग को रोकने के लिए अब नियमों को और कड़ा कर दिया है.
• रणनीतिक बदलाव: ऊर्जा आयात (तेल और गैस) के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता बनी रहेगी, लेकिन सोने जैसे गैर-जरूरी विलासिता उत्पादों पर भारत अपनी शर्तों को सख्त रखना चाहता है.
• द्विपक्षीय संतुलन: भारत अब ऐसे व्यापार समझौतों पर जोर दे रहा है जहाँ व्यापार घाटा नियंत्रण में रहे और ‘वैल्यू एडिशन’ (Value Addition) के नियमों का सख्ती से पालन हो.