सारे अमेरिकी बेस को करो बंद…ईरान तो बड़ा खिलाड़ी निकला, वार्ता के लिए ट्रंप के सामने रख दी कड़ी शर्त

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वार्ता पुनः शुरू करने के प्रस्ताव के जवाब में, ईरान ने कथित तौर पर कई व्यापक मांगें रखी हैं, जिनमें खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करना, प्रतिबंधों को समाप्त करना और एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर नियंत्रण हासिल करना शामिल है। यह तब हुआ जब तेहरान ने सार्वजनिक रूप से वाशिंगटन के चल रही वार्ताओं के दावों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों प्रतिद्वंद्वियों के बीच किसी समझौते की कोई संभावना नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, तेहरान ने स्पष्ट किया है कि युद्धविराम समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने की शर्तें अभी भी कठिन हैं, भले ही दोनों पक्षों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू हो रही हो। ईरानी प्रतिनिधियों ने खाड़ी में सभी अमेरिकी ठिकानों को बंद करने, युद्धकालीन नुकसान के लिए वित्तीय मुआवज़ा देने और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इज़राइल के अभियान को समाप्त करने की मांग की है।

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केंद्र में होर्मुज जलडमरूमध्य

उन्होंने एक ऐसे ढांचे की भी मांग की है जो ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की अनुमति देगा, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन मार्गों में से एक है। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने देश के नेतृत्व में अपनी शक्ति मजबूत कर ली है और इन मांगों को आगे बढ़ा रहा है। एक अन्य प्रमुख शर्त में होर्मुज जलडमरूमध्य को नियंत्रित करने वाली एक नई व्यवस्था शामिल है जो प्रभावी रूप से इसे ईरानी नियंत्रण में ला देगी, साथ ही यह ठोस गारंटी भी कि शत्रुता फिर से शुरू नहीं होगी। ईरान ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते के हिस्से के रूप में सभी प्रतिबंधों को हटाने पर भी जोर दिया है। चैनल 12 के अनुसार, ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को पांच साल के लिए रोकने और यूरेनियम संवर्धन स्तर को कम करने पर विचार कर सकता है।

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वह 60 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार पर भी चर्चा शुरू कर सकता है और शेष सेंट्रीफ्यूजों के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा निरीक्षण की अनुमति दे सकता है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि व्यापक समझौते के तहत ईरान हिज़्बुल्लाह, हमास और इराकी मिलिशिया सहित क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को वित्तपोषण बंद करने पर भी सहमत हो सकता है। आधिकारिक रुख के दृढ़ रहने के बावजूद, इन स्थितियों को संभावित शुरुआती कदम के रूप में देखा जा रहा है।

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